मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस मुद्दे पर वित्त आयोग का विचार प्राप्त करने के लिए कहा कि यदि राज्यों को राजस्व आवंटन चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए घोषित मुफ्त में किया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस कृष्ण मुरारी
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