सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने एक राजनीतिक दल स्वराज अभियान की याचिका से जुड़े मामले से खुद को अलग कर लिया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्यों के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग कर रहा है। याचिका उस पीठ के समक्ष लाई गई जिसमें न्यायमूर्ति नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार शामिल थे।
मामले की प्रस्तुति पर, न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने मामले में एक वकील के रूप में अपनी पूर्व भागीदारी का खुलासा किया, जिससे उन्हें अलग होना पड़ा और मामले को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा एक नई पीठ को सौंप दिया गया। कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने न्यायपालिका में निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया।
अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा प्रस्तुत, स्वराज अभियान ने भारत भर में लाखों मनरेगा श्रमिकों को प्रभावित करने वाले एक गंभीर संकट पर प्रकाश डाला, जिसमें योजना के लिए आवंटित राज्य के बजट में अवैतनिक मजदूरी और वित्तीय घाटा शामिल है। याचिका में बताया गया कि 26 नवंबर, 2021 तक 9,682 करोड़ रुपये की कमी थी, वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित सभी धनराशि तय समय से पहले ही खत्म हो गई थी।
याचिका में मनरेगा मजदूरी भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि मौजूदा फंड की कमी कानून का उल्लंघन है। स्वराज अभियान ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव रखा कि कार्यक्रम की निरंतरता बनाए रखने के लिए राज्यों को पिछले वर्ष की उच्चतम मांग के आधार पर अग्रिम रूप से पर्याप्त धनराशि प्राप्त हो।
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इसके अतिरिक्त, याचिका में ग्रामीण विकास मंत्रालय के 2013 के निर्देश का पालन करने, काम के लिए श्रमिकों के पंजीकरण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दिनांकित पावती प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने की मांग की गई है। यह वार्षिक मास्टर सर्कुलर के प्रावधानों के अनुरूप बेरोजगार श्रमिकों को उनके अनुरोध के 15 दिनों के भीतर काम नहीं सौंपे जाने पर स्वचालित मुआवजे की भी मांग करता है।
स्वराज अभियान 30 दिनों के भीतर सभी लंबित मनरेगा मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक बकाया की तत्काल मंजूरी और अधिनियम के अनुसार मजदूरी भुगतान में देरी के लिए मुआवजे के लिए अदालत के आदेश की मांग करता है।
