सुप्रीम कोर्ट ने गुटखा और अन्य तंबाकू-आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर रोक लगाने वाली मई 2018 की अधिसूचना को रद्द करने के मद्रासहाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है।
जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जयविलास टोबैको ट्रेडर्स और अन्य को नोटिस जारी किया।
पीठ ने कहा, “विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी करें। अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना में भी नोटिस जारी करें।”
राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने तर्क दिया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त के गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण, निर्माण आदि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश खाद्य सुरक्षा और मानकों के विनियम 2.3.4 द्वारा समर्थित हैं ( बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) विनियम, 2011।
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उच्च न्यायालय ने 23 मई, 2018 को खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी एक अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसमें गुटखा, पान मसाला और तंबाकू/निकोटीन युक्त अन्य चबाने योग्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
इसने माना था कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त को साल दर साल लगातार अधिसूचना जारी करके तंबाकू उत्पादों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की अनुमति देना एक ऐसी शक्ति प्रदान करना होगा जो कानून में प्रदान नहीं की गई थी।
यह मानते हुए कि तम्बाकू, बिना एडिटिव्स के साथ या बिना, एक खाद्य उत्पाद है,हाईकोर्ट ने माना था कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी तमिलनाडु में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना उसकी शक्तियों के भीतर नहीं है और उसे रद्द कर दिया।
