एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता को निर्दिष्ट दिनों पर अपने परिसर के निर्देशित पर्यटन में भाग लेने की अनुमति देना शुरू कर दिया है। न्यायपालिका के संचालन के बारे में जनता की सहभागिता और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई इस पहल से आगंतुकों को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक रूप से समृद्ध गलियारों का पता लगाने की अनुमति मिलती है।
ये पर्यटन प्रत्येक कार्य शनिवार को निर्धारित किए गए हैं, दूसरे और चौथे शनिवार और किसी भी सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर। रजिस्ट्रार महेश टी पाटनकर द्वारा 9 जनवरी को जारी किए गए एक परिपत्र के अनुसार, पर्यटन पूरे दिन में चार समय स्लॉट में आयोजित किए जाएंगे, जो सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी ने कहा, “सुरक्षित सर्वोच्च न्यायालय परिसर के खुलने से जनता को भवन के अंदरूनी हिस्सों तक पहुँचने और इसकी भव्य संरचना को पूरी तरह से निहारने का एक शानदार अवसर मिलेगा।”
आगंतुकों को अपने पर्यटन को पहले से ऑनलाइन बुक करना होगा, ताकि एक व्यवस्थित और जानकारीपूर्ण अनुभव सुनिश्चित हो सके। इन यात्राओं के दौरान, मेहमानों को भवन के विभिन्न भागों से होकर ले जाया जाएगा, जिसमें न्यायालय कक्ष, राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार, तथा नवनिर्मित न्यायाधीशों का पुस्तकालय शामिल है, जो आम तौर पर आम जनता के लिए सुलभ नहीं होता है।
इनमें से पहला दौरा 3 नवंबर, 2018 को हुआ था, और तब से अब तक कुल 296 दौरे आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग एक घंटा लगता है। 1958 में निर्मित और 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा उद्घाटन किया गया सुप्रीम कोर्ट भारत की समृद्ध कानूनी विरासत और सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है।
