सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के 11 दिसंबर के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखने के फैसले की समीक्षा की मांग की गई।
याचिकाकर्ताओं में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुजफ्फर इकबाल खान और जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूवमेंट शामिल हैं।
अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह ने कहा कि उन्होंने उस फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर की है जिसमें अनुच्छेद 370 को संविधान में एक अस्थायी प्रावधान बताया गया था।
11 दिसंबर को, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में इस साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने और “जल्द से जल्द” राज्य का दर्जा बहाल करने का भी आदेश दिया था।
यह फैसला अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया गया था, जिसने पूर्ववर्ती राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था।
केंद्र ने 5 अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था।
