सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर कि प्रत्याशी ने अपनी संपत्तियों से जुड़ी कुछ जानकारियाँ खुलासा नहीं कीं, चुनाव को रद्द नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह साबित न हो कि छुपाव इतना गंभीर था कि उसने चुनाव परिणाम को प्रभावित किया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट के अक्टूबर 2024 के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने 2023 विधानसभा चुनाव से संबंधित एक चुनाव याचिका को अस्वीकार कर दिया था।
याचिका में आरोप था कि विजयी उम्मीदवार कोवा लक्ष्मी ने नामांकन के साथ दाखिल किए गए फॉर्म-26 शपथपत्र में पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में से चार वर्षों की आयकर रिटर्न से जुड़ी आय का विवरण नहीं दिया, और यह “भ्रष्ट आचरण” के अंतर्गत आता है।
लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि यह चूक “मूलभूत स्वरूप की नहीं” है। आदेश में कहा गया, “प्रत्युत्तरदाता द्वारा चार वित्तीय वर्षों की आयकर रिटर्न में दर्शाई आय का गैर-प्रकटीकरण किसी प्रकार का ऐसा दोष नहीं है जिसे भ्रष्ट आचरण माना जाए।”
पीठ ने कहा कि संपत्तियों या आय के विवरण के गैर-प्रकटीकरण को हर मामले की परिस्थितियों के आधार पर परखा जाना चाहिए। “सिर्फ इसलिए कि प्रत्याशी ने कुछ जानकारियाँ नहीं दीं, अदालत को अत्यधिक शाब्दिक या कठोर दृष्टिकोण अपनाते हुए चुनाव को तुरंत अमान्य नहीं करना चाहिए, जब तक यह साबित न हो कि छुपाव इतना गंभीर था कि उसने चुनाव परिणाम को प्रभावित किया,” आदेश में कहा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि पूर्व के कुछ मामलों में संपत्ति का गैर-प्रकटीकरण भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है, लेकिन वर्तमान मामले में यह चूक चुनाव की वैधता को प्रभावित करने वाली नहीं थी।
न्यायालय ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करना लोकतांत्रिक शुचिता के लिए महत्वपूर्ण है।
हालाँकि, अदालत ने यह भी चेताया कि संपत्ति और शैक्षिक योग्यता जैसी जानकारी के प्रकटीकरण को इतना न खींचा जाए कि छोटी-सी तकनीकी चूक के कारण मतदाताओं के स्पष्ट जनादेश को रद्द कर दिया जाए। “जनता के जनादेश को मामूली और असंगत गैर-प्रकटीकरण के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता,” पीठ ने कहा।
