सुप्रीम कोर्ट ने कल्लकुरिची शराब त्रासदी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसके परिणामस्वरूप अवैध शराब के सेवन से 67 लोगों की मौत हो गई थी। इस स्थानांतरण को चुनौती देने की तमिलनाडु सरकार की याचिका को मंगलवार को न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और आर न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ ने खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों की समीक्षा करने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों की जांच करने के बाद आया है। पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद, हमें हाईकोर्ट के बहुत ही तर्कसंगत निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा कारण नहीं दिखता। इसलिए, विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज किया जाता है।”
मद्रास हाईकोर्ट ने 20 नवंबर को सीबीआई जांच के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किया था, जिसमें एआईएडीएमके कानूनी विंग के सचिव और पूर्व विधायक आई एस इनबादुरई और सामाजिक न्याय के लिए अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष के बालू सहित कई लोगों की याचिकाओं का जवाब दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले को “दुर्लभतम मामलों” में से एक करार दिया, जिसके लिए सीबीआई द्वारा निष्पक्ष और गहन जांच की आवश्यकता है।
हाईकोर्ट के निर्देश में सीबी-सीआईडी, विल्लुपुरम में राज्य पुलिस को दो सप्ताह के भीतर सभी केस डायरियाँ सीबीआई को सौंपने की आवश्यकता थी और राज्य पुलिस को सुचारू और कुशल जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने से संभावित रूप से त्रासदी को रोका जा सकता था।
