सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश जारी करते हुए विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ अपनी जांच 10 दिन की अवधि के भीतर पूरी करने का आदेश दिया। यह मामला गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपों से जुड़ा है और अदालत का यह फैसला अंसारी की जमानत याचिका से संबंधित कार्यवाही के हिस्से के रूप में आया है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वे जांच पूरी होने के बाद अंसारी की जमानत याचिका पर विचार करेंगे। यह फैसला अंसारी से जुड़े न्यायिक विचारों की एक श्रृंखला के बाद आया है, जिन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, जिसमें मुठभेड़ का डर भी शामिल है, जिसके कारण उन्होंने अपनी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के लिए वर्चुअल उपस्थिति का अनुरोध किया है।
मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले अंसारी को 31 अगस्त, 2024 को दर्ज एक आपराधिक मामले में फंसाया गया था। चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में उन पर नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फ़राज़ खान और शाहबाज़ आलम खान के साथ यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1986 के तहत आरोप लगाया गया था। आरोप जबरन वसूली और हमले जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक गिरोह बनाने के इर्द-गिर्द केंद्रित थे।
उनकी कानूनी परेशानियाँ तब और बढ़ गईं जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को उनकी ज़मानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जाँच अभी भी जारी है। इसके बाद अंसारी को 6 सितंबर, 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया।
