हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्टग्रेजुएट डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या मामले की चल रही जांच के संबंध में 17 सितंबर तक नई स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
सोमवार की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ मिलकर सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सीलबंद लिफाफे में पेश की गई प्रारंभिक रिपोर्ट की समीक्षा की। पीठ ने कहा, “सीबीआई द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है, जो दर्शाती है कि जांच प्रगति पर है। हम सीबीआई को एक नई स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश देते हैं… हम सीबीआई को उसकी जांच के बारे में मार्गदर्शन नहीं देना चाहते हैं।”
पीठ ने यह भी सुना कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए फोरेंसिक नमूनों को आगे की जांच के लिए एम्स भेजा जाना है।
इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने शामिल सुरक्षा कर्मियों के लिए पर्याप्त रसद सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और CISF के एक वरिष्ठ अधिकारी को अस्पताल में वर्तमान में तैनात CISF की तीनों कंपनियों के लिए आवास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण तुरंत उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।
इससे संबंधित एक प्रस्तुतिकरण में, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस दुखद घटना के एक भयानक परिणाम का खुलासा किया – अपराध के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल, जिसके कारण 23 रोगियों की मृत्यु हो गई। राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान इन विवरणों की जानकारी दी।
सुनवाई में राज्य की प्रतिक्रिया और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक निगरानी के बारे में और अधिक जानकारी सामने आई। इस मामले ने पहली बार कोलकाता पुलिस द्वारा अप्राकृतिक मृत्यु को दर्ज करने में गंभीर देरी के बाद राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को “बेहद परेशान करने वाला” बताया।
यह घटना, जो 9 अगस्त को अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट के एक सेमिनार हॉल में हुई थी, ने चिकित्सक के शरीर पर गंभीर चोटों के साथ पाए जाने के बाद काफी हंगामा और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में 10 अगस्त को एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में सीबीआई द्वारा आधिकारिक रूप से जांच शुरू करने के एक दिन बाद 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को सौंप दिया गया था।
