सुप्रीम कोर्ट ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के एक आतंकवादी सहित 114 दोषियों द्वारा दायर माफी याचिका पर निर्णय लेने में देरी पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, जिसे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने 14 साल से अधिक जेल की सजा काट चुके आजीवन कारावास के दोषियों की माफी याचिका को स्वचालित रूप से खारिज करने के लिए राज्यों को फटकार लगाई।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने अदालत को बताया कि गफूर समेत 114 योग्य दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर विचार करने के लिए 21 दिसंबर को सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक हुई थी।
उन्होंने कहा कि बैठक के मिनटों का मसौदा उपराज्यपाल को सौंपने के लिए दिल्ली सरकार के गृह विभाग को भेज दिया गया है।
पीठ ने तब कहा, “आप जो कर रहे हैं वह शीर्ष अदालत के 11 दिसंबर के आदेश का पूर्ण उल्लंघन है। आपने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आप किस छूट नीति का पालन कर रहे हैं। आपने जो किया वह बहुत आपत्तिजनक था।”
“जब छूट देने की बात आती है, तो सभी राज्य सरकारें एक जैसी होती हैं। एक पैटर्न है। सभी राज्य सरकारें छूट के पहले आवेदन पर विचार किए बिना उसे स्वचालित रूप से अस्वीकार कर देती हैं।”
शीर्ष अदालत ने गफूर की सजा माफी याचिका सहित 114 माफी याचिकाओं पर फैसला करने के लिए सरकार को दो सप्ताह का समय दिया।
शीर्ष अदालत गफूर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें इस आधार पर समय से पहले रिहाई की मांग की गई थी कि उसने लगभग 16 साल जेल में बिताए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा को जनवरी 2007 में एक सूचना मिली थी कि जैश-ए-मोहम्मद राष्ट्रीय राजधानी में प्रमुख स्थानों पर ‘फिदायीन’ हमला करने का इरादा रखता है और भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से अपने गुर्गों को भेजेगा।
गुप्त सूचना के आधार पर 4 फरवरी 2007 को जाल बिछाया गया और कनॉट प्लेस के पास पुलिस के साथ भीषण मुठभेड़ के बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक, ग्रेनेड और नकदी बरामद की गई।
