सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च कॉलेजियम ने गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की।

कॉलेजियम, जिसमें न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल हैं, की आज बैठक हुई। कॉलेजियम का निर्णय बाद में दिन में शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

जिन पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की गई है, वे हैं–न्यायाधीश ए ए नक्कीरन, निदुमोलू माला, एस सौंथर, सुंदर मोहन और कबाली कुमारेश बाबू।

20 जून, 2023 को मद्रास हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से उन्हें उस हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

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शीर्ष अदालत कॉलेजियम ने एक बयान में कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने उपरोक्त सिफारिश पर सहमति व्यक्त की है।

“प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में, हमने स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपरोक्त अतिरिक्त न्यायाधीशों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मद्रास हाईकोर्ट के कामकाज से परिचित सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश से परामर्श किया है।

इसमें कहा गया है, “सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर, 2017 के संकल्प के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने उपरोक्त नामित अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का आकलन किया है।”

कॉलेजियम ने कहा कि स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से, उसने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच की।

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एक अन्य निर्णय में, कॉलेजियम ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए और एक वर्ष की नई अवधि के लिए एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए दो अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है।

“न्यायाधीश अनंत रामनाथ हेगड़े और न्यायमूर्ति कन्ननकुझिल श्रीधरन हेमलेखा, अतिरिक्त न्यायाधीशों को मौजूदा रिक्तियों के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है।

कॉलेजियम ने कहा, “न्यायमूर्ति सिद्धैया राचैया को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के बजाय, 8 नवंबर, 2023 से एक वर्ष के नए कार्यकाल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।”

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