सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) के संबंध में जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया, जिसमें कथित तौर पर कश्मीरी अलगाववादी समूह से जुड़े नकली नोटों के आदान-प्रदान से जुड़ी घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई है। कथित तौर पर इस मामले में कुल 30 करोड़ रुपये की राशि बताई गई है।
इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां ने “न्याय के हित” का हवाला देते हुए समय सीमा को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया, जबकि सरकार के पास पहले ही जवाब देने के लिए पर्याप्त समय था। सतीश भारद्वाज द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका में दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की जम्मू शाखा ने 2013 में इन नोटों को “कश्मीर ग्रैफिटी” नामक एक समूह के लिए अनुचित तरीके से बदला था।
भारद्वाज की याचिका के अनुसार, यह कृत्य शांति को बाधित करने तथा जम्मू-कश्मीर के निवासियों में आतंक और तनाव की भावना पैदा करने के इरादे से किया गया था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि समूह ने कथित तौर पर कई महीनों तक भारतीय मुद्रा पर अलगाववादी नारे लगाए।
भारद्वाज का तर्क है कि इस तरह के आदान-प्रदान आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि विरूपित मुद्रा को केवल विशिष्ट कानूनी शर्तों के तहत ही बदला जा सकता है। उन्होंने कथित मुद्रा विनिमय की गहन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा जांच की निगरानी करने पर जोर दिया है।
