सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सभी 11 दोषियों को पिछले साल दी गई छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार को 11 जुलाई तक के लिए टाल दी।
जस्टिस केएम जोसेफ, बीवी नागरत्ना और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उन दोषियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जो अब भी नोटिस से वंचित हैं।
पीठ ने उन दोषियों के खिलाफ गुजराती और अंग्रेजी सहित स्थानीय समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया, जिन्हें नोटिस नहीं दिया जा सका, जिसमें वह भी शामिल है, जिसके घर को स्थानीय पुलिस ने बंद पाया और उसका फोन बंद कर दिया।
इसने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई की अगली तारीख – 11 जुलाई – समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले नोटिस में भी प्रकाशित की जाए।
पीठ ने कहा, हम इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं ताकि मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर समय बर्बाद न हो और मामला आगे बढ़ सके।
11 जुलाई को एक नई पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है क्योंकि पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति जोसेफ 16 जून को सेवानिवृत होने वाले हैं, 19 मई उनका अंतिम कार्य दिवस है।
सुप्रीम कोर्ट 20 मई से 2 जुलाई तक गर्मी की छुट्टी पर रहेगा।
दोषियों के कुछ वकीलों द्वारा याचिकाओं पर नोटिस नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताने के बाद दो मई को शीर्ष अदालत ने सुनवाई टाल दी थी।
शीर्ष अदालत ने तब कहा था, “यह स्पष्ट से अधिक स्पष्ट है, कि आप सभी (दोषी) नहीं चाहते हैं कि इस पीठ द्वारा सुनवाई की जाए।”
केंद्र और गुजरात सरकार ने अदालत से कहा था कि वे किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर रहे हैं और अदालत के 27 मार्च के आदेश की समीक्षा के लिए कोई याचिका दायर नहीं कर रहे हैं, जिसमें दोषियों को दी गई छूट के संबंध में मूल रिकॉर्ड पेश करने की मांग की गई थी।
गुजरात सरकार ने बानो द्वारा दायर याचिकाओं के अलावा अन्य मामलों में दायर याचिकाओं के संबंध में प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थीं, जिसमें कहा गया था कि इसका व्यापक असर होगा और तीसरे पक्ष आपराधिक मामलों में अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे।
18 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने 11 दोषियों को दी गई छूट पर गुजरात सरकार से सवाल किया, यह कहते हुए कि अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए था, और आश्चर्य हुआ कि क्या कोई दिमाग लगाया गया था।
दोषियों की समय से पहले रिहाई का कारण पूछते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें कारावास की अवधि के दौरान दी गई पैरोल पर भी सवाल उठाया था। “यह (छूट) एक प्रकार का अनुग्रह है, जो अपराध के अनुपात में होना चाहिए,” यह कहा था।
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केंद्र और गुजरात सरकार ने तब अदालत से कहा था कि वे 27 मार्च के आदेश की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि वे छूट के अनुदान पर मूल फाइलों के साथ तैयार रहें।
27 मार्च को, गोधरा के बाद 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या को एक “भयानक” कृत्य करार देते हुए, शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार से पूछा था कि क्या हत्या के अन्य मामलों में समान मानकों का पालन किया गया था? 11 दोषियों को छूट देते हुए।
इसने बानो द्वारा दायर याचिका पर केंद्र, गुजरात सरकार और अन्य से जवाब मांगा था, जिसने सजा में छूट को चुनौती दी है।
सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने छूट दी थी और पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया था।
दोषियों की रिहाई के खिलाफ माकपा नेता सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल, लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूप रेखा वर्मा और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा ने जनहित याचिकाएं दायर की थीं.
बानो 21 साल की थी और पांच महीने की गर्भवती थी जब गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के दंगों से भागते समय उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उनकी तीन साल की बेटी दंगों में मारे गए परिवार के सात सदस्यों में से एक थी।
