भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णायक फैसले में पुष्टि की है कि दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) के पास निर्वाचित सरकार की सलाह से स्वतंत्र होकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में दस एल्डरमैन नामित करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा सुनाया गया यह ऐतिहासिक फैसला संसद द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली के अद्वितीय प्रशासनिक ढांचे को रेखांकित करता है।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला भी शामिल थे, ने स्पष्ट किया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत – एक संसदीय अधिनियम – एलजी को नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत एलजी को इन नियुक्तियों में दिल्ली मंत्रिपरिषद की सलाह लेने या उस पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है।
पीठ के लिए लिखते हुए न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने राज्यपालों और उपराज्यपाल की भूमिकाओं के बीच अंतर पर जोर दिया, खासकर संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत, जो विशेष रूप से दिल्ली से संबंधित है। राज्यपालों के विपरीत, जो विवेक-अनुमति वाली परिस्थितियों को छोड़कर ज़्यादातर अपने संबंधित राज्य परिषदों की सलाह पर काम करते हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल के पास शहर को नियंत्रित करने वाले विशेष संवैधानिक प्रावधानों के कारण व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ हैं।
सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने तर्क दिया था कि उपराज्यपाल को ऐसे नामांकन में निर्वाचित सरकार की सलाह पर काम करना चाहिए। न्यायालय के फ़ैसले ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एल्डरमैन को नामित करने की शक्ति पूरी तरह से उपराज्यपाल के पास है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) की कार्यकारी शक्ति होने के बजाय सीधे वैधानिक कानून से उत्पन्न होती है।
यह फ़ैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रशासनिक कार्यों में उपराज्यपाल की शक्तियों की सीमा को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाता है। यह इस बात के लिए भी एक मिसाल कायम करता है कि दिल्ली का अनूठा शासन ढांचा कैसे काम करेगा, खास तौर पर एलजी की भूमिका और जिम्मेदारियों को चुनी हुई सरकार से किस तरह अलग किया जाएगा।
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इस फैसले में कानून में इस्तेमाल की गई शब्दावली के बारे में विवाद को भी संबोधित किया गया। अदालत ने दिल्ली सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि एलजी के लिए ‘प्रशासक’ शब्द का इस्तेमाल ऐतिहासिक चूक या अर्थ संबंधी भ्रम का नतीजा था।
