एक उल्लेखनीय फैसले में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने ठेकेदार संतोष पाटिल के दुखद निधन से संबंधित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित प्रमुख कांग्रेस नेताओं पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अप्रैल 2022 में हुए विरोध प्रदर्शन में मामले के सिलसिले में केएस ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग की गई थी।
अदालत का निर्णय दंडित व्यक्तियों को निर्दिष्ट तिथियों पर जन प्रतिनिधियों की अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने का आदेश देता है। सीएम सिद्धारमैया का 6 मार्च को, उसके बाद 7 मार्च को परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी का, 11 मार्च को कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला का और 15 मार्च को भारी उद्योग मंत्री एमबी पाटिल का आने का कार्यक्रम है।
2022 के विरोध प्रदर्शन में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सहित कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया, क्योंकि उन्होंने ईश्वरप्पा के इस्तीफे की वकालत करते हुए कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई के आवास की ओर मार्च किया था। यह विरोध संतोष पाटिल द्वारा लगाए गए आरोपों में निहित था, जिन्होंने उडुपी में अपनी आत्महत्या से पहले, ईश्वरप्पा पर बेलगावी में सिविल कार्यों के लिए धन जारी करने के लिए कमीशन की मांग करने का आरोप लगाया था।
यह फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा 2022 के विरोध मार्च के संबंध में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक जारी करने के बाद आया है।
