संभल की एक स्थानीय अदालत ने पिछले नवंबर में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में कथित संलिप्तता के मामले में शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी नियमित जमानत पर सुनवाई 2 अप्रैल के लिए निर्धारित की है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वितीय निर्भय नारायण राय ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष का पक्ष लिया, जिसने आरोपों की गंभीरता के कारण जमानत देने के खिलाफ तर्क दिया। इनमें भीड़ इकट्ठा करना, हिंसा भड़काना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और तथ्यों को गढ़ना शामिल है, जैसा कि अतिरिक्त जिला सरकारी वकील हरिओम प्रकाश सैनी ने रेखांकित किया है।
जफर अली को 24 नवंबर की हिंसा की जांच के बाद 23 मार्च को हिरासत में लिया गया था, जो ऐतिहासिक मुगलकालीन मस्जिद के अदालती आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद, चंदौसी की एक अदालत ने पहले अली की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें मुरादाबाद जेल में दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें दंगा करना, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालना, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना शामिल है। उन पर सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत भी आरोप लगाया गया है।
आरोपों के बावजूद, अली ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। उनके बड़े भाई ताहिर अली ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें न्यायिक पैनल की समीक्षा से पहले जानबूझकर जेल में रखा गया, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने घातक अशांति के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की जांच करने के लिए स्थापित किया था। इस अशांति के कारण चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
सर्वेक्षण और उसके बाद की हिंसा ने शाही जामा मस्जिद को महत्वपूर्ण विवाद के केंद्र के रूप में उजागर किया है। घटनाओं से पहले एक याचिका में दावा किया गया था कि मस्जिद स्थल पर एक प्राचीन हिंदू मंदिर था, जिसके कारण संभल के कोट गर्वी इलाके में तनाव बढ़ गया।
