न्यायाधीशों के तबादले और नियुक्ति में किसी भी तरह की देरी पर कार्रवाई की उच्चतम न्यायालय की चेतावनी के एक दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि देश संविधान और लोगों की इच्छा के अनुसार चलेगा और कोई भी किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है।
जनता इस देश की मालिक है और हम सेवक हैं। हम सब यहां सेवा के लिए हैं और संविधान हमारा मार्गदर्शक है। रिजिजू ने कहा, कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता।
उन्होंने कहा, ‘कभी-कभी देश में कुछ मुद्दों पर चर्चा होती है और लोकतंत्र में सभी को अपनी राय रखने का अधिकार है. लेकिन जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को कुछ भी कहने से पहले सोचना पड़ता है कि इससे देश को फायदा होगा या नहीं.’ सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ की कथित टिप्पणी का जिक्र करते हुए।
मंत्री यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे.
न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए सिफारिशों को मंजूरी देने में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे “बहुत गंभीर मुद्दा” बताया और चेतावनी दी कि इस मामले में किसी भी देरी का परिणाम हो सकता है। प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह की कार्रवाइयाँ जो सुखद नहीं हो सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को हाई कोर्ट के उन पांच जजों के नामों को मंजूरी देने में देरी पर भी सरकार से सवाल किया, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई थी। रविवार को जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नति दी गई।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच रस्साकशी में यह टिप्पणी नवीनतम है।
