[ब्रेकिंग] यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला पहुँचा सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा यूपी पंचायत में आरक्षण के मुद्दे पे बाद निर्णय दिया है।

हाई कोर्ट ने त्रीस्तरीय पंचायत चुनाव में 2015 को बेस वर्ष को मानते हुए आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है।

इसी आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी आज दाखिल हुई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि 2015 को बेस वर्ष मानते हुए आरक्षण का निर्धारण करने पर दलितों और वंचितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है।

आपको बताते चले की हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा नयी अनंतिम सूची भी जारी कर दी गयी है।नई व्यवस्था के मुताबिक वर्ष 2015 को आधार मानकर तैयार की गई आरक्षण सूची में 60 फीसदी तक बदलाव हुआ है।

अनंतिम सूची पर 23 मार्च तक आपत्ति दाखिल करने का मौक़ा दिया गया और उसके बाद 26 मार्च को अंतिम सूची जारी होने की सम्भावना है।

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