सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश, जो ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए 10% कोटा को बरकरार रखने वाली बेंच का हिस्सा थे, ने आरक्षण के लिए समय सीमा की आवश्यकता के संबंध में उक्त निर्णय में कुछ टिप्पणियां कीं। फैसले में, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता
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