राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में, अपनी पत्नी रेखा उर्फ ममता की दहेज हत्या के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 304-बी के तहत आरोपी प्रभु राम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी की अध्यक्षता वाली अदालत ने आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया और पुलिस जांच में अपर्याप्तता को उजागर किया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला रेखा उर्फ ममता की दुखद मौत के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसकी कथित तौर पर उसके ससुराल में मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता प्रभु राम, पुलिस स्टेशन जसवंतपुरा, जिला जालोर में दर्ज एफआईआर संख्या 23/2024 के बाद से हिरासत में है। उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में उत्पीड़न करना और दहेज की मांग करना शामिल है, जिसके कारण कथित तौर पर रेखा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. मौत की प्रकृति: बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि रेखा की मौत आकस्मिक थी, जो सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई, जिसके कारण उसे चोटें आईं और बाद में हृदयाघात हुआ। उन्होंने इसे साइट प्लान और चोट के निशानों के आधार पर एक अनुमान के रूप में प्रस्तुत किया।
2. प्रथम दृष्टया साक्ष्य: अभियोजन पक्ष ने आकस्मिक मृत्यु के सिद्धांत का विरोध किया, इसे जांच अधिकारी द्वारा एक धारणा के रूप में प्रस्तुत किया, जो गवाहों के बयानों या पर्याप्त साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं था।
3. जांच दोष: अदालत ने जांच में गंभीर अशुद्धियों को नोट किया, विशेष रूप से सीढ़ियों से गिरने की अटकलें, जिसकी किसी भी प्रत्यक्षदर्शी द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी।
अदालत की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति सोनी ने प्रस्तुत तर्कों और साक्ष्यों की आलोचनात्मक जांच की। उन्होंने कहा:
– अप्राकृतिक मृत्यु: “यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करने और अभियुक्त को बचाव के लिए आधार प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए रिकॉर्ड से परे इस तथ्य को फाइल पर लाया है।”
– जांच अधिकारी की भूमिका: “जांच अधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि दहेज-हत्या जैसे अपराध की जांच उच्च स्तर की सटीकता और निष्पक्षता बनाए रखे।”
– जमानत अस्वीकार करने का औचित्य: “आवेदक के संबंध में रिकॉर्ड पर रखी गई विशाल प्रथम दृष्टया सामग्री, याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को देखते हुए, मेरा विचार है कि इस मामले में आरोप की प्रकृति और गंभीरता, याचिकाकर्ता की भूमिका को देखते हुए, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार नहीं पाया गया।”
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निर्णय
अदालत ने प्रभु राम की जमानत याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। आदेश में राजस्थान पुलिस महानिदेशक और संबंधित एसपी को जांच में त्रुटियों की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया, जिसमें दहेज हत्या के मामलों में पुलिस द्वारा सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
कानूनी प्रतिनिधित्व
प्रभु राम का प्रतिनिधित्व श्री राहुल शर्मा और श्री प्रशांत शर्मा ने किया, जबकि राज्य का प्रतिनिधित्व लोक अभियोजक श्री लक्ष्मण सोलंकी ने किया।
