एक ऐतिहासिक फैसले में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कार्यरत महिलाओं के चरित्र का बचाव करते हुए कहा कि नौकरी करने का मतलब नैतिक भ्रष्टाचार नहीं है। यह फैसला एक तलाक के मामले में दिया गया था, जिसमें एक महिला के खिलाफ उसके पति द्वारा व्यभिचार के निराधार आरोप लगाए गए थे।
यह मामला एक वकील से जुड़ा था जिसने अपनी पत्नी पर एक जज के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया था, जिसके साथ वह पहले काम कर चुकी थी। इन आरोपों को शुरू में ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, जिसने तलाक को मंजूरी दे दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक महिलाएं न केवल एक कार्यालय की सीमाओं के भीतर बल्कि व्यावसायिक उपक्रमों में भी सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर रही हैं।
डिवीजन बेंच के न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बांगर ने समकालीन समाज में महिलाओं की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला, और टिप्पणी की कि यह मान लेना कि एक महिला के अवैध संबंध हैं, सिर्फ इसलिए कि वह पुरुष सहकर्मियों के साथ काम करती है या यात्रा करती है, एक पुराना और हानिकारक दृष्टिकोण है।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप न केवल पत्नी की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, बल्कि सभी महिलाओं का अपमान भी करते हैं। ट्रायल कोर्ट ने पति के क्रूरता और वेश्यावृत्ति के दावों को भी गलत तरीके से स्वीकार कर लिया था, जिसमें आरोप शामिल थे कि पत्नी यौन संबंध बनाए रखना नहीं चाहती थी, अपनी विकलांग माँ की उपेक्षा करती थी, और एक टी-शर्ट चुराती थी, जिससे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी होती थी।
इसके अलावा, पति ने दावा किया कि उसकी पत्नी ने उसे अपने दोस्तों के बीच नपुंसक कहकर बदनाम किया था और एक पूर्व न्यायाधीश के साथ अवैध संबंध थे, जिसे भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त कर दिया गया था। पत्नी ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उसकी सास द्वारा अत्यधिक दहेज की माँग के कारण उसे दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था।
अपने फैसले में, हाईकोर्ट ने घोषणा की कि व्यभिचार के आरोपों को अदालत में विश्वसनीय सबूतों के साथ प्रमाणित किया जाना चाहिए, और ऐसे गंभीर दावों को स्थापित करने के लिए केवल दावे ही पर्याप्त नहीं हैं। अदालत ने यह भी पाया कि पत्नी को बाढ़ के कारण ऑस्ट्रेलिया में किसी अन्य व्यक्ति के साथ आवास साझा करना पड़ा था – ऐसी स्थिति जो किसी वैवाहिक बेवफाई से संबंधित नहीं थी।
अंततः, जबकि न्यायालय ने स्वीकार किया कि पत्नी ने वास्तव में अपने पति और उसकी माँ के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की थीं, जो क्रूरता के दावों में कुछ सच्चाई दर्शाती हैं, इसने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि तलाक व्यभिचार के आधार पर नहीं होना चाहिए, इस प्रकार आधारहीन नैतिक जांच के खिलाफ कामकाजी महिलाओं की गरिमा और अखंडता की रक्षा की।
