न्यायमूर्ति एन.एस. शेखावत की अध्यक्षता वाले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने इस बात का हवाला दिया है कि इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि कथित घटना के समय आरोपी को शिकायतकर्ता की जाति के बारे में जानकारी थी। निर्णय में अधिनियम के तहत अपराध स्थापित करने के लिए जाति ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।
गुरचरण सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (सीआरएम एम-18550 ऑफ 2014) मामला जिला पटियाला में भूमि संबंधी विवाद से उपजे जाति-आधारित दुर्व्यवहार और शारीरिक हमले के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है। हाईकोर्ट के निर्णय में प्रक्रियात्मक और मूल कानून के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से जाति-आधारित अत्याचारों से जुड़े मामलों में।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद 17 जुलाई 2012 को पटियाला जिले के पटरान तहसील के खेतों में हुए विवाद से शुरू हुआ था। शिकायतकर्ता वैसाखी राम, जो मजभी जाति का एक मजदूर है, ने आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी और ज़मीन मालिक गुरचरण सिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उस पर हमला किया, जाति-आधारित गालियाँ दीं और प्रतिद्वंद्वी के खेत पर काम करने के लिए उसे जान से मारने की धमकी दी।
राम ने आठ महीने बाद 30 मार्च 2013 को अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि अभियुक्तों ने अपमानजनक टिप्पणी की थी, जैसे कि, “कुटिया-चूहरिया, तुम बलबीर सिंह की ज़मीन पर खेती क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी।” उन्होंने बाद में एक हमले का भी आरोप लगाया जिसमें आगे भी धमकियाँ दी गईं।
जवाब में, गुरचरण सिंह और उनके सह-आरोपियों ने तर्क दिया कि शिकायत राम और अन्य के खिलाफ दर्ज एक पहले की एफआईआर (संख्या 165/2012) के खिलाफ एक प्रतिशोधात्मक उपाय थी, जिसके परिणामस्वरूप 2017 में उन्हें गंभीर चोट सहित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। आरोपी ने प्रक्रियागत देरी और एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्वों की अनुपस्थिति का तर्क देते हुए राम की एफआईआर को रद्द करने की मांग की।
कानूनी मुद्दे
हाई कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण सवालों की जांच की:
1. जाति पहचान का ज्ञान: क्या आरोपी को पता था कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित है, जैसा कि एससी/एसटी अधिनियम के तहत प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक है?
2. शिकायत दर्ज करने में देरी: क्या शिकायत दर्ज करने में महत्वपूर्ण देरी से इसकी प्रामाणिकता और सत्यता पर संदेह हो सकता है?
3. घटना की सार्वजनिक प्रकृति: क्या कथित घटना सार्वजनिक स्थान पर की गई थी, जो अधिनियम के तहत एक आवश्यक शर्त है?
कोर्ट की टिप्पणियां
जाति पहचान के ज्ञान की कमी: न्यायमूर्ति एन.एस. शेखावत ने कहा कि शिकायतकर्ता कोई सबूत देने में विफल रहा कि कथित घटना के समय आरोपी उसकी जाति पहचान से अवगत थे। न्यायाधीश ने टिप्पणी की:
“शिकायत में लगाए गए आरोपों से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता इस तथ्य से अवगत थे कि कथित घटना के समय शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित था। केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता ने बगल की जमीन पर काम किया था, ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है।”
घटना की निजी प्रकृति: अदालत ने आगे टिप्पणी की कि कथित तौर पर यह घटना एक निजी सेटिंग में हुई थी, न कि किसी सार्वजनिक स्थान पर, जो एससी/एसटी अधिनियम के कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए एक पूर्व शर्त है।
शिकायत दर्ज करने में देरी: एफआईआर दर्ज करने में आठ महीने की देरी को अस्पष्ट माना गया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की देरी आरोपों की सत्यता के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करती है और शिकायतकर्ता के मामले को कमजोर करती है।
निर्णय
एफआईआर को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति शेखावत ने कानून के तहत आवश्यक प्रक्रियात्मक और मूल सुरक्षा उपायों का पालन करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने टिप्पणी की:
“एससी/एसटी अधिनियम के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों से वारंट नहीं है। कार्यवाही में अधिनियम के तहत आरोपों को कायम रखने के लिए अपेक्षित तत्व नहीं हैं और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए”
अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता की एफआईआर उसके खिलाफ पहले के आपराधिक मामले के जवाब में दायर की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था।
प्रतिनिधित्व
– याचिकाकर्ताओं के वकील: श्री तरुणवीर वशिष्ठ
– प्रतिवादियों के वकील: श्री आई.पी.एस. सभरवाल (उप महाधिवक्ता, पंजाब) और श्री रितेश अग्रवाल
