पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ईएसएम-एससी श्रेणी के तहत महिला कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया से एक महिला उम्मीदवार करिश्मा को अनुचित तरीके से अयोग्य ठहराने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने न केवल उसे बहाल करने का आदेश दिया, बल्कि आयोग पर छह वर्षों से मनमानी कार्रवाई और लंबे समय तक उत्पीड़न के लिए ₹3 लाख का जुर्माना भी लगाया।
मामले की पृष्ठभूमि
मामला, करिश्मा बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (सीडब्ल्यूपी संख्या 9399/2019), एचएसएससी द्वारा विज्ञापन संख्या 3/2018 के तहत महिला कांस्टेबल के पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर केंद्रित था। लिखित परीक्षा और शारीरिक जांच परीक्षा (PST) पास करने के बावजूद, करिश्मा को शारीरिक मापन परीक्षा (PMT) के दौरान अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसमें उनकी ऊंचाई 154.3 सेमी दर्ज की गई – जो आवश्यक 156 सेमी से कम थी।
PMT माप की सटीकता पर विवाद करते हुए, करिश्मा ने तुरंत सिविल अस्पताल, पंचकूला और अल्केमिस्ट अस्पताल, पंचकूला में दो स्वतंत्र ऊंचाई मूल्यांकन करवाए, जिनमें से दोनों ने प्रमाणित किया कि उनकी ऊंचाई आवश्यक सीमा से काफी अधिक है। इस सबूत को प्रस्तुत करने के बावजूद, HSSC ने उनके दावे पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया, जिससे करिश्मा को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
कानूनी मुद्दे
1. ऊंचाई माप की सटीकता: करिश्मा ने तर्क दिया कि PMT के दौरान उनकी ऊंचाई गलत तरीके से दर्ज की गई थी और उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थानों से चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ अपने दावे का समर्थन किया।
2. आयु के आधार पर मनमाना अस्वीकृति: अस्वीकृति के मूल कारण से हटकर, HSSC ने बाद में तर्क दिया कि करिश्मा पद के लिए अधिक उम्र की थीं, उनका दावा था कि वे विज्ञापित आयु छूट मानदंडों के लिए योग्य नहीं थीं।
3. साक्ष्य पर विचार न करना: याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि HSSC ने साक्ष्यों की अनदेखी की और उसकी ऊंचाई का निष्पक्ष मूल्यांकन न करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया।
4. छूट शक्तियों का प्रयोग: न्यायालय ने जांच की कि क्या आयोग ने हरियाणा पुलिस (गैर-राजपत्रित और अन्य रैंक) सेवा नियम, 2017 के नियम 18 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करने में विफल रहा है, ताकि ऐसी असाधारण परिस्थितियों से निपटा जा सके।
न्यायालय द्वारा अवलोकन
न्यायमूर्ति सिंधु ने आयोग द्वारा मामले को संभालने में कई खामियों को उजागर किया, और इसके कार्यों को “मनमाना और भेदभावपूर्ण” कहा। प्रमुख अवलोकनों में शामिल हैं:
1. असंगत और मनमानी कार्रवाई: शुरुआत में, करिश्मा को ऊंचाई के मानदंड में विफल होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था। बाद में, आयोग ने एक नई आपत्ति पेश की, जिसमें उसकी उम्र को अयोग्य ठहराने वाला कारक बताया गया। न्यायालय ने इस रणनीति को तुच्छ और अक्षम्य पाया।
2. पुष्ट साक्ष्य की अनदेखी: न्यायालय ने पाया कि तीन स्वतंत्र ऊंचाई मापों – जिनमें चंडीगढ़ के जी.एम.सी.एच. में मेडिकल बोर्ड द्वारा उसके निर्देशन में किया गया माप भी शामिल है – ने पुष्टि की कि करिश्मा की ऊंचाई पात्रता मानदंडों को पूरा करती है।
3. भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयु का मुद्दा उठाने में विफलता: न्यायालय ने पाया कि एचएसएससी ने लिखित परीक्षा और पी.एस.टी. सहित भर्ती प्रक्रिया के पहले के चरणों के दौरान आयु का मुद्दा नहीं उठाया।
4. छूट शक्तियों का उपयोग: न्यायालय ने नियम 18 के तहत मामले को सरकार को संदर्भित नहीं करने के लिए आयोग की आलोचना की, जो असाधारण परिस्थितियों में पात्रता मानदंडों में छूट की अनुमति देता है।
न्यायमूर्ति सिंधु ने टिप्पणी की, “आयोग याचिकाकर्ता को पीड़ित करने पर तुला हुआ है, जिससे यह प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया है। इस तरह के मनमाने आचरण की कड़ी निंदा की जानी चाहिए।”
न्यायालय का निर्णय
न्यायालय ने पी.एम.टी. अयोग्यता रिपोर्ट को रद्द कर दिया और एचएसएससी को निर्देश दिया कि वह विज्ञापन संख्या 3/2018 में उसकी योग्यता के आधार पर करिश्मा को ई.एस.एम.-एस.सी. श्रेणी के तहत पद के लिए पूरी तरह से योग्य माने। आयोग को तीन महीने के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने का आदेश दिया गया।
इसके अलावा, अदालत ने एचएसएससी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जो सीधे करिश्मा को देय होगा, यह मानते हुए कि छह साल के मुकदमे में करिश्मा को आर्थिक और भावनात्मक रूप से बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। न्यायमूर्ति सिंधु ने कहा, “याचिकाकर्ता की परेशानियों को कम करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह जुर्माना ज़रूरी है।”
