पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को महत्वपूर्ण दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भूमि हस्तांतरण में तेजी लाने का निर्देश जारी किया है। हाल ही में हुई सुनवाई में न्यायालय ने भूमि हस्तांतरण न होने के कारण होने वाली महत्वपूर्ण देरी और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को प्रभावित करने वाली आगामी बाधाओं पर चिंता व्यक्त की।
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने राज्य को दो सप्ताह के भीतर लंबित वैधानिक अधिसूचनाओं और मध्यस्थता मामलों जैसी सभी बाधाओं को हल करने का आदेश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन परियोजनाओं में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप बाधा नहीं बननी चाहिए, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
यह निर्देश इस खुलासे के बाद आया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा स्थानीय अधिकारियों के पास पर्याप्त धनराशि जमा करने के बावजूद, भूमि के कई टुकड़े NHAI को पूरी तरह से हस्तांतरित नहीं किए गए हैं। एनएचएआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल ने कुछ विघटनकारी तत्वों द्वारा भूमि पर प्राधिकरण के कब्जे में बाधा डालने के लिए गैरकानूनी तरीकों का उपयोग करने के साथ चल रहे मुद्दों पर प्रकाश डाला।
अदालत ने एनएचएआई को किसी भी गैरकानूनी अवरोध की सीधे संबंधित जिले के पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट करने का कानूनी सहारा भी दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भूमि पर अतिक्रमण-मुक्त कब्ज़ा सुरक्षित है।
इसके अलावा, अदालत ने चेतावनी दी कि अगर अगली सुनवाई की तारीख तक इन मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता है तो वह जानबूझकर प्रक्रिया में बाधा डालने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी।
अदालत का यह सख्त निर्देश तीन महीने पहले के एक पुराने आदेश के बाद आया है, जिसमें पंजाब के मुख्य सचिव को दो महीने के भीतर भूमि का हस्तांतरण सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था। हालांकि, कुछ प्रगति के बावजूद – लंबित कब्जे को 268.52 किमी से घटाकर 113.47 किमी कर दिया गया – लगभग 99.24 किमी भूमि हस्तांतरण के लिए लंबित है, जिसमें से 78.42 किमी तुरंत सौंपे जाने के लिए तैयार है।
एनएचएआई ने अवरोध उत्पन्न करने के विशिष्ट उदाहरणों का भी हवाला दिया, जिसमें तरनतारन का एक स्थानीय ग्रामीण भी शामिल है, जो पुल के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तथा स्थानीय पुलिस से हस्तक्षेप के लिए बार-बार अनुरोध किया गया, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया।
