पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने घोषित किया है कि न्यायालय न्यायिक आदेशों के माध्यम से सक्षम प्राधिकारियों को लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने या अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह निर्णय न्यायिक समीक्षा की सीमाओं और अभियोजन स्वीकृति में प्राधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों की पुष्टि करता है।
एक उल्लेखनीय निर्णय में, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इन मामलों में प्राधिकारियों के विवेकाधिकार को कम नहीं किया जाना चाहिए। यह मामला अंबाला निवासी दीपक संधू की याचिका से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों का आरोप लगाने वाले एक मामले में शामिल अंबाला के एक पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के अभियोजन के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी।
संधू की प्रारंभिक शिकायत, जिसमें सीजेएम के विरुद्ध आरोप शामिल थे, को सीजेएम ने स्वयं “अनुरक्षणीय नहीं” कहकर खारिज कर दिया था। इस निर्णय को बाद में सत्र न्यायालय ने पलट दिया, जिसने मामले को न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंप दिया। 2024 में, मजिस्ट्रेट ने सीजेएम के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले मंजूरी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसके कारण संधू ने इस तरह की मंजूरी के लिए हाईकोर्ट से निर्देश मांगा।
हालाँकि, हाईकोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों के सीमित दायरे का हवाला देते हुए सक्षम प्राधिकारी को अभियोजन स्वीकृति देने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने 1997 के एक ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय के मामले का भी हवाला दिया, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट की आलोचना की गई थी कि उसने सचिव स्तर के अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति देने का आदेश देकर अपनी सीमाएँ लांघी थीं।
