भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया, इस दौरान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को विकलांगता पेंशन देने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई और इस चूक को “पूरी तरह अनुचित” बताया। यह फैसला राष्ट्रीय उत्सवों के बीच आया, जिसके बारे में न्यायालय ने कहा कि यह केवल सीमाओं पर और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सशस्त्र बलों द्वारा निभाई गई “कड़ी ड्यूटी” के कारण ही संभव है।
न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई. मेहता ने 23 जनवरी को दिए गए आदेश में देश के सैन्य बलों के प्रति ऋण पर जोर दिया। पीठ ने कहा, “भारत संघ और उसके अधिकारियों को उनकी परिस्थितियों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है,” पीठ ने बुजुर्ग दिग्गजों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, जिनमें से कुछ 80 वर्ष की आयु के हैं, जिन्हें अपने अधिकारों के लिए कानूनी उपाय तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ता है – एक ऐसा परिदृश्य जिसे न्यायालय ने कल्याणकारी राज्य के लिए अनुचित माना।
यह विवाद केंद्र सरकार की उस याचिका पर केंद्रित है जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के अगस्त 2018 के आदेश को चुनौती दी गई है। एएफटी ने निर्देश दिया था कि सेवानिवृत्त अधिकारी की विकलांगता पेंशन को 50% तक पूर्णांकित किया जाए, जो कि भारत संघ बनाम राम अवतार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित मिसाल का अनुसरण करता है। सरकार ने सेना कर्मियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया में देरी का हवाला देते हुए एएफटी के फैसले को चुनौती दी।
पीठ ने बताया कि पेंशन एक उपहार नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक अधिकार है जो ड्यूटी के दौरान विकलांगता का शिकार हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एएफटी के उन निर्णयों की पुष्टि की थी, जिनमें सैन्य कर्मियों की स्थिति के प्रारंभिक आकलन के आधार पर विकलांगता के प्रतिशत को 50%, 75% या 100% तक पूर्णांकित करने की आवश्यकता थी।
न्यायाधीशों ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पेंशन विभाग द्वारा इन निर्देशों को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीठ ने कहा, “एएफटी के पास जाने को उनकी ओर से देरी का मामला नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह ऐसा मामला है, जिसमें भारत संघ और उसके अधिकारी फैसले को लागू करने में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहे हैं।”
