अभियोजन नए अभियुक्तों को बुलाने की मांग कर मुकदमे में देरी नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने बरी करने के फैसले को बरकरार रखा

18 अक्टूबर, 2024 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए असीम अख्तर की बरी करने के आदेश को बहाल किया, जिन्हें अपहरण के प्रयास का आरोपित किया गया था। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता सीआरपीसी की धारा 319 के तहत नए अभियुक्तों को बुलाने की मांग मुकदमे के दौरान तब तक नहीं कर सकते, जब तक कि मुख्य गवाहों की जिरह पूरी न हो, विशेषकर तब, जब गवाह बार-बार जिरह के लिए अदालत में उपस्थित होने में विफल हो रहे हों। यह फैसला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले ने आपराधिक अपील संख्या 12292/2022 में दिया।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला एफआईआर (संख्या 125/2017) से उत्पन्न हुआ, जो शिकायतकर्ता (उत्तरदाता संख्या 2) द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि असीम अख्तर ने उसका अपहरण करने का प्रयास किया। इस शिकायत में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366, 323 और 506(II) और आर्म्स एक्ट, 1950 की धारा 25(1)(B)(a) के तहत आरोप भी शामिल थे। जांच के बाद असीम अख्तर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और 2020 में मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमे के दौरान, शिकायतकर्ता और उसके माता-पिता, जो मुख्य अभियोजन गवाह (PW1, PW2, PW3) थे, ने अपनी मुख्य गवाही दी, लेकिन जिरह के लिए बार-बार सम्मन के बावजूद उपस्थित होने में विफल रहे।

मुकदमे के बीच में, शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर कर, अपीलकर्ता के माता-पिता को सह-अभियुक्त के रूप में बुलाने की मांग की। हालांकि, निचली अदालत ने गवाहों की जिरह पूरी होने तक इस आवेदन को स्थगित कर दिया, क्योंकि गवाह जानबूझकर अदालत में उपस्थित होने से बच रहे थे। अदालत ने पाया कि गवाहों के अदालत में उपस्थित न होने से मुकदमे की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

जब निचली अदालत ने धारा 319 सीआरपीसी के तहत आवेदन खारिज कर दिया और साक्ष्य की कमी के कारण आरोपी को बरी कर दिया, तो शिकायतकर्ता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की, जिसने बरी करने के आदेश को पलट दिया और निचली अदालत को पहले धारा 319 के आवेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया।

कानूनी मुद्दे:

1. सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन का क्रम: क्या मुख्य अभियोजन गवाहों की जिरह पूरी होने से पहले नए अभियुक्तों को बुलाने के लिए धारा 319 के तहत आवेदन पर फैसला किया जा सकता है।

2. आपराधिक मुकदमे में शिकायतकर्ता के अधिकार: मुकदमे की दिशा में शिकायतकर्ता किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है, विशेषकर तब, जब गवाह जिरह के लिए उपस्थित न हों और इससे प्रक्रिया में देरी हो।

3. धारा 232 सीआरपीसी के तहत बरी करने की वैधता: जब अभियोजन अपने गवाहों के गैर-अनुपालन के कारण स्वीकार्य साक्ष्य पेश करने में विफल रहता है, तो धारा 232 के तहत बरी करने की वैधता।

अदालत का फैसला:

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए निचली अदालत के उस निर्णय को बहाल कर दिया, जिसमें धारा 319 सीआरपीसी के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया था और आरोपी असीम अख्तर को बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत नए अभियुक्तों को बुलाने की अनुमति मुख्य गवाही के आधार पर दी जा सकती है, लेकिन इसे जिरह से पहले तय करने का कोई अनिवार्य आदेश नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों का बार-बार अदालत में अनुपस्थित रहना मुकदमे की प्रक्रिया में रुकावट डालता है और उनकी जिरह से बचने की प्रवृत्ति ने मुकदमे की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाया।

मुख्य टिप्पणियाँ:

1. जिरह की भूमिका: अदालत ने कहा कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत आवेदन को मुख्य गवाही के आधार पर तय किया जा सकता है, लेकिन निचली अदालत के पास यह विवेकाधिकार है कि वह जिरह पूरी होने का इंतजार करे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया:

   “धारा 319 सीआरपीसी के तहत आवेदन पर अन्य गवाहों की जिरह से पहले फैसला करने का कोई अनिवार्य आदेश नहीं है।”

2. अभियोजन की जिम्मेदारी: अदालत ने अभियोजन गवाहों के बार-बार जिरह के लिए अदालत में उपस्थित न होने की निंदा की और कहा कि उनके कार्यों से जानबूझकर देरी हो रही है। जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की:

   “शिकायतकर्ता के पास यह अनिवार्य अधिकार नहीं है कि वह धारा 319 के आवेदन को इस प्रकार तय करने की मांग करे। शिकायतकर्ता की भूमिका राज्य की ओर से लोक अभियोजक के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देती।”

3. मुकदमे में देरी से सुरक्षा: अदालत ने शिकायतकर्ता के व्यवहार की आलोचना की, जो लगातार जिरह को टालता रहा और नए अभियुक्तों को मुकदमे में शामिल करने का प्रयास करता रहा। बेंच ने टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता का व्यवहार मुकदमे को अनिश्चित काल तक खींचने का प्रयास प्रतीत होता है, यह कहते हुए:

   “उनका केवल यह आग्रह था कि आरोपी के माता-पिता को मुकदमे में खींचा जाए और किसी न किसी तरह मुकदमे को लंबित रखा जाए।”

4. नए अभियुक्तों को बुलाने का कोई औचित्य नहीं: धारा 319 सीआरपीसी के तहत आवेदन को खारिज करते हुए अदालत ने इस निचली अदालत के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की कि आरोपी के माता-पिता के खिलाफ कोई स्वीकार्य साक्ष्य नहीं था, क्योंकि मुख्य गवाहों ने जिरह का सामना करने से इनकार कर दिया था।

अपीलकर्ता असीम अख्तर का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील ने किया, जबकि पश्चिम बंगाल राज्य ने अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से अदालत में पक्ष रखा। हालांकि नोटिस की सेवा के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में शिकायतकर्ता (उत्तरदाता संख्या 2) की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।