19 जुलाई, 2024 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (बीओटी) समझौतों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने को चुनौती देने वाली अपीलों के एक समूह को आंशिक रूप से अनुमति दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा कि बीओटी समझौते स्टाम्प ड्यूटी के अधीन पट्टे हैं, लेकिन शुल्क की गणना करने की विधि को स्पष्ट किया।
मामले की पृष्ठभूमि:
2013 की सिविल अपील संख्या 8985 (मेसर्स रीवा टोलवे पी. लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य) के नेतृत्व में 11 अन्य अपीलों के साथ मामला, मध्य प्रदेश में भारतीय स्टाम्प अधिनियम में 2002 के संशोधन से उत्पन्न हुआ। इस संशोधन ने बीओटी समझौतों पर 2% स्टाम्प ड्यूटी लगाई, उन्हें पट्टे के रूप में माना। अपीलकर्ताओं, सड़क निर्माण परियोजनाओं में लगी विभिन्न कंपनियों ने इस अधिरोपण को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उनके समझौते पट्टे नहीं थे और उन पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
मुख्य कानूनी मुद्दे:
1. क्या बीओटी समझौते संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम और भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत पट्टे का गठन करते हैं।
2. मध्य प्रदेश स्टाम्प अधिनियम में 2002 के संशोधन की वैधता।
3. विधायी कार्रवाइयों के खिलाफ वचनबद्धता और वैध अपेक्षा सिद्धांतों की प्रयोज्यता।
4. बीओटी समझौतों पर स्टाम्प शुल्क की गणना करने की विधि।
न्यायालय का निर्णय:
1. बीओटी समझौतों की प्रकृति: न्यायालय ने हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि बीओटी समझौते भारतीय स्टाम्प अधिनियम और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत परिभाषित पट्टे हैं। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, “हमें रियायत समझौते को पट्टा मानने के लिए हाईकोर्ट द्वारा दिए गए तर्क में कोई विकृति नहीं दिखती है”।
2. 2002 संशोधन की वैधता: न्यायालय ने 2002 संशोधन को चुनौती देने से इंकार करते हुए कहा कि यह केवल स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित करता है और ‘पट्टे’ की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं करता।
3. वचनबद्धता और वैध अपेक्षा: न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया कि इन सिद्धांतों को विधायी कार्यों के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, “विधायिका के विधायी कार्यों के अभ्यास में उसके विरुद्ध कोई वचनबद्धता नहीं हो सकती”।
4. स्टाम्प शुल्क की गणना: न्यायालय ने पूरी परियोजना लागत के बजाय केवल पट्टेदार द्वारा खर्च की गई राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क की पुनर्गणना करने का निर्देश देकर अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी। निर्णय में कहा गया, “पट्टेदार द्वारा समझौते के तहत खर्च की जाने वाली राशि पर 2% की दर से स्टाम्प शुल्क लगाया जाएगा”।
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न्यायालय ने संबंधित राजस्व अधिकारियों को दो महीने के भीतर स्टाम्प शुल्क की पुनर्गणना करने और उसके बाद दो महीने के भीतर एकत्र की गई किसी भी अतिरिक्त राशि को वापस करने या किसी भी कमी की मांग करने का आदेश दिया।
वकील और पक्ष:
अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और अन्य वकीलों ने किया। – प्रतिवादियों (मध्य प्रदेश राज्य) का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त महाधिवक्ता सौरभ मिश्रा ने किया।
