इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मजिस्ट्रेट के द्वारा मुद्रित प्रोफार्मा दाखिल करना और उस पर हस्ताक्षर करना संज्ञान लेने का वैध कार्य नहीं है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत दर्ज मामले से उत्पन्न आरोप पत्र को रद्द करने के लिए दायर आवेदन पर
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