एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें बेंगलुरू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM) के वरिष्ठ अधिकारी टी.एन. सुधाकर रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भ्रष्टाचार के मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है और आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बहाल कर दी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला उन आरोपों से उपजा है, जिनमें कहा गया था कि 2007 में कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (KPTCL) में शामिल हुए और बाद में BESCOM में उप महाप्रबंधक (सतर्कता)/कार्यकारी अभियंता (विद्युत) के पद पर पदोन्नत हुए टी.एन. सुधाकर रेड्डी ने ₹3.81 करोड़ की संपत्ति अर्जित की थी, जो कथित तौर पर उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 90.72% अधिक थी।
कर्नाटक लोकायुक्त के एक पुलिस निरीक्षक द्वारा 10 नवंबर, 2023 को एक स्रोत सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें इन आरोपों का विवरण दिया गया। कर्नाटक लोकायुक्त के पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट का आकलन करने के बाद 4 दिसंबर, 2023 को एक आदेश जारी किया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(बी), 13(2), और 12 के तहत एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का निर्देश दिया।
एफआईआर दर्ज किए जाने से व्यथित रेड्डी ने कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने 4 मार्च, 2024 को उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच के अभाव में एफआईआर दर्ज करना अवैध है। इसके बाद कर्नाटक राज्य ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।
मुख्य कानूनी मुद्दे
सुप्रीम कोर्ट ने दो मुख्य कानूनी प्रश्नों की जांच की:
क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य थी।
क्या पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किया गया आदेश, जिसमें एफआईआर दर्ज करने और जांच को अधिकृत करने का निर्देश दिया गया था, कानूनी रूप से टिकाऊ था।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कर्नाटक राज्य के पक्ष में फैसला सुनाया, एफआईआर को बहाल किया और जांच की वैधता को बरकरार रखा। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि हर भ्रष्टाचार के मामले में प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है और एक अच्छी तरह से प्रलेखित स्रोत सूचना रिपोर्ट एफआईआर शुरू करने के लिए पर्याप्त हो सकती है।
अपने फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
“भ्रष्टाचार के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच न तो अभियुक्त का निहित अधिकार है और न ही यह अनिवार्य शर्त है। यदि विश्वसनीय जानकारी से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो बिना किसी देरी के प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।”
अदालत ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014) में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जांच वांछनीय हो सकती है, लेकिन वे कोई पूर्वापेक्षा नहीं हैं। इसने तेलंगाना राज्य बनाम मनागीपेट सर्वेश्वर रेड्डी (2019) का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां विश्वसनीय जानकारी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर सकती हैं।
पुलिस अधीक्षक के आदेश पर टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पुलिस अधीक्षक ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते हुए यंत्रवत काम किया था। इसने नोट किया कि 4 दिसंबर, 2023 का आदेश विस्तृत, तर्कपूर्ण और उचित सोच-विचार के बाद जारी किया गया था।
अदालत ने आगे जोर दिया:
“भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के पीछे विधायी मंशा भ्रष्टाचार के मामलों की त्वरित जांच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर अनुचित प्रक्रियात्मक बंधन लगाने से भ्रष्ट अधिकारियों को जांच से बचाने का जोखिम है।”
केस विवरण:
केस का नाम: कर्नाटक राज्य बनाम टी.एन. सुधाकर रेड्डी
केस संख्या: आपराधिक अपील संख्या 5001/2024
बेंच: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति संदीप मेहता
