पुलिस की ज्यादतियों से निर्दोष नागरिकों का एनडीपीएस एक्ट के तहत उत्पीड़न करना शक्ति का दुरुपयोग है: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में मादक पदार्थ और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) का पुलिस अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग करने की कड़ी निंदा की है और इसे “शक्ति का दुरुपयोग” करार दिया है, जो निर्दोष नागरिकों के उत्पीड़न का कारण बनता है। नशीले पदार्थों के मामले में आरोपी लवप्रीत सिंह उर्फ ​​लवली को जमानत देते हुए, अदालत ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जवाबदेही बढ़ाने और सख्त निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला लवप्रीत सिंह @ लवली बनाम पंजाब राज्य (मामला संख्या सीआरएम-37209-2024 इन/एंड सीआरएम-एम-40569-2024) से संबंधित है, जिसमें लवप्रीत सिंह, एक युवा कृषि में डिप्लोमा धारक, को 24 जून, 2024 को पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी एसएचओ सुल्तानपुर लोधी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (संख्या 125 दिनांक 26.06.2024) के आधार पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 और 29 के तहत की गई थी।

लवप्रीत सिंह के वकील, श्री जगजीत सिंह, ने तर्क दिया कि यह गिरफ्तारी संदिग्ध परिस्थितियों में की गई थी। बचाव पक्ष के अनुसार, सिंह एक खेत का निरीक्षण कर लौट रहे थे जब उन्हें एक पुलिस वाहन द्वारा रोका गया। पुलिस कथित तौर पर तब “नाराज” हो गई जब सिंह ने तुरंत पीछे आ रहे वाहन को रास्ता नहीं दिया। इसके बाद, सिंह को रोका गया, उनकी कार और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया और उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दो दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई, जिससे उनकी गिरफ्तारी और हिरासत की वैधता पर सवाल उठे।

प्रमुख कानूनी मुद्दे

अदालत ने कई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर विचार किया:

1. गिरफ्तारी और तलाशी की वैधता: बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि सिंह की गिरफ्तारी अवैध थी और तलाशी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अनिवार्य राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना की गई थी, जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन था।

2. झूठा आरोप और सबूतों की प्लांटिंग: यह तर्क दिया गया कि 525 नशीली दवाओं की कैप्सूल की बरामदगी पुलिस द्वारा सिंह की अवैध हिरासत को सही ठहराने के लिए एक मनगढ़ंत प्रयास था।

3. बरामद पदार्थों का स्वरूप: फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की 21 अगस्त, 2024 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बरामद कैप्सूल में केवल एसिटामिनोफेन (पेरासिटामोल), एक सामान्य ओवर-द-काउंटर दर्द निवारक दवा थी, न कि कोई प्रतिबंधित नशीला पदार्थ।

अदालत की टिप्पणियां और निर्णय

न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए, याचिकाकर्ता के तर्कों में दम पाया, विशेष रूप से यह देखते हुए कि सिंह के पास अवैध दवाओं के होने का कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं था। एफएसएल रिपोर्ट का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति सिंह ने कहा:

“बरामद कैप्सूल में केवल एसिटामिनोफेन (पेरासिटामोल) साल्ट है।”

इन निष्कर्षों के आलोक में, अदालत ने लवप्रीत सिंह को नियमित जमानत दी और क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह 10,000 रुपये के जमानत बांड और समान राशि के जमानतदार पर उन्हें रिहा करें। अदालत ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ताओं को आदेश की डाउनलोड की गई प्रति का उपयोग सत्यापन उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति देकर प्रक्रिया को सरल बनाया।

पुलिस आचरण की निंदा

अदालत ने अपनी टिप्पणियों को केवल इस विशेष मामले तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एनडीपीएस मामलों में पुलिस कदाचार के व्यापक मुद्दे पर भी विचार किया। न्यायमूर्ति सिंह ने “पुलिस की ज्यादतियों” के पैटर्न की कड़ी आलोचना की, जिसमें निर्दोष व्यक्तियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत झूठा फंसाया जाता है। फैसले में कहा गया:

“इन कार्यों के पीछे अक्सर शक्ति का दुरुपयोग और जवाबदेही की कमी होती है, जो मामूली मुठभेड़ों या मामूली जांच को कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए दर्दनाक अनुभव में बदल देता है। इस तरह एनडीपीएस एक्ट का दुरुपयोग कानून प्रवर्तन में जनता के विश्वास को कमजोर करता है और मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों से निपटने के वास्तविक प्रयासों से ध्यान भटकाता है।”

अदालत ने पुलिस जवाबदेही के महत्व पर भी जोर दिया और कहा:

“हाल के समय में, पुलिस की ज्यादतियों की घटनाएं हुई हैं, जहां निर्दोष नागरिकों को मादक पदार्थ और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के तहत परेशान किया जा रहा है और झूठा फंसाया जा रहा है। ऐसे कार्य कानून के शासन का पालन करने में एक गंभीर चूक को उजागर करते हैं और तत्काल सुधारों की मांग करते हैं।”

फैसले में ऐसे शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुधारों और सख्त निगरानी तंत्र की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया। अदालत ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामे के रूप में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें लवप्रीत सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण हो। अदालत ने कपूरथला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को भी 20 सितंबर, 2024 को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति सिंह ने पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर जोर दिया:

“डीजीपी, पंजाब, को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखें और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि एक उदाहरण स्थापित किया जा सके। अगली सुनवाई से पहले प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल किया जाए।”

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि न्यायपालिका कानून के शासन को बनाए रखने में एक संतुलनकारी भूमिका निभाती है:

“यह अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी न्यायिक निगरानी जारी रखेगी कि कानून का शासन बना रहे, और कानून प्रवर्तन द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के किसी भी मामले का सामना आवश्यक कानूनी परिणामों के साथ हो।”

मामले का विवरण  

मामले का शीर्षक: लवप्रीत सिंह @ लवली बनाम पंजाब राज्य  

मामला संख्या: सीआरएम-37209-2024 इन/एंड सीआरएम-एम-40569-2024  

पीठ: न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह  

याचिकाकर्ता के वकील: श्री जगजीत सिंह  

प्रत्युत्तरदाता के वकील: श्री विनय कुमार, उप महाधिवक्ता