वेतन समानता का दावा “मैकेनिकल एप्लीकेशन” का मामला नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के कर्मियों की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के प्राइवेट सेक्रेटरी और सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सेंट्रल सेक्रेटेरियट स्टेनोग्राफर सर्विस (CSSS) के समान वेतन की मांग की थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सचिवालय (Secretariat) और गैर-सचिवालय प्रतिष्ठानों के बीच का अंतर विशेषज्ञ सिफारिशों पर आधारित एक वैध वर्गीकरण है।

20 मार्च, 2026 को सुनाए गए एक फैसले में, माननीय न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और माननीय न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश को बरकरार रखा। न्यायाधिकरण ने व्यय विभाग के उस निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसके तहत फील्ड कार्यालयों और सचिवालय के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित किए गए हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ताओं ने, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के तहत आयकर विभाग में कार्यरत हैं, CAT के 28 अगस्त, 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। उनकी मुख्य मांग CSSS के साथ उस ऐतिहासिक वेतन समानता को बहाल करने की थी, जो उनके अनुसार तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग तक अस्तित्व में थी।

यह विवाद छठे केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के संशोधनों के बाद और गहरा गया, जब 15 सितंबर, 2006 से CSSS को उच्च वेतनमान दिया गया। याचिकाकर्ताओं के प्रतिवेदनों को व्यय विभाग ने 7 जनवरी, 2022 को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि सचिवालय के वेतनमान फील्ड कार्यालयों पर लागू नहीं होते।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ताओं के तर्क:

• ऐतिहासिक समानता: इस कैडर को ऐतिहासिक रूप से CSSS के समान माना जाता था, लेकिन क्रमिक वेतन आयोगों ने इस अंतर को बढ़ा दिया।
• समान भर्ती प्रक्रिया: दोनों कैडरों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा एक ही प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती है, जिसमें योग्यता और कौशल की शर्तें भी एक समान होती हैं।
• काम की समानता: याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य CSSS के समकक्ष हैं और वेतन में भिन्नता केवल पोस्टिंग के स्थान पर आधारित एक “अनुचित वर्गीकरण” है।

प्रतिवादियों (सरकार) का पक्ष:

• सचिवालय बनाम फील्ड कार्यालय: वेतन संरचना के मामले में सचिवालय और फील्ड प्रतिष्ठानों के बीच एक सचेत अंतर बनाए रखा गया है।
• विशेषज्ञों की राय: इस अंतर को छठे वेतन आयोग ने भी पुष्ट किया था, जिसने सिफारिश की थी कि पूर्ण समानता केवल ‘असिस्टेंट’ स्तर तक ही रहेगी।
• न्यायिक संयम: वेतन निर्धारण का मामला विशेषज्ञों और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसमें कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

हाईकोर्ट का विश्लेषण

हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि “समान काम के लिए समान वेतन” का सिद्धांत सेवा कानून में गहराई से समाहित है, लेकिन इसे “मैकेनिकल एप्लीकेशन” (यांत्रिक रूप से लागू होने वाले) नियम के रूप में नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पदों की समानता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें पदानुक्रम, करियर की प्रगति और प्रशासनिक ढांचा शामिल है।

सचिवालय और फील्ड कार्यालय के अंतर पर: कोर्ट ने गौर किया कि छठे वेतन आयोग ने सचेत रूप से समानता को सीमित किया था और कहा था कि असिस्टेंट स्तर से ऊपर पूर्ण समानता न तो संभव है और न ही उचित। निर्णय में कहा गया:

“विशेषज्ञों की सिफारिशों को एक एकीकृत इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए; उन्हें टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता ताकि केवल उन हिस्सों को चुना जा सके जो याचिकाकर्ताओं के दावे का समर्थन करते हों।”

समान भर्ती और ऐतिहासिक समानता पर: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल एक ही भर्ती एजेंसी (SSC) का होना वेतन समानता का अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने आगे कहा कि “पुरानी समानता एक अपरिवर्तनीय आदेश (immutable command) के रूप में कार्य नहीं करती” और इसका उपयोग “वेतन संरचना को जकड़ने (fossilize) या विशेषज्ञों द्वारा सेवा शर्तों के पुनर्मूल्यांकन को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता।”

कानूनी नजीर: खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मनोज कुमार (2021) के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया था कि जब वेतन आयोग सचेत रूप से सचिवालय और अन्य संगठनों के लिए अलग सिफारिशें करता है, तो अदालत द्वारा पूर्ण समानता का निर्देश देना उन सिफारिशों को निरर्थक बना देगा।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अन्य फैसलों को अलग बताया और कहा कि वर्तमान मामला सीधे तौर पर छठे वेतन आयोग की स्पष्ट सिफारिशों से जुड़ा है।

अंतिम निर्णय

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता विशेषज्ञ निकाय द्वारा सचेत रूप से बनाए रखे गए इस अंतर के बावजूद वेतन समानता का निर्देश देने के लिए कानूनी आधार साबित करने में विफल रहे।

“याचिकाकर्ताओं का मामला… प्रशासनिक प्रतिनिधित्व के लिए एक वैध आधार हो सकता है। हालांकि, यह विशेषज्ञ निकाय द्वारा सेवा संरचना के हिस्से के रूप में स्वीकार किए गए अंतर के सामने वेतन समानता के निर्देश को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।”

परिणामस्वरूप, रिट याचिका और लंबित आवेदन को खारिज कर दिया गया।

केस विवरण ब्लॉक

केस का शीर्षक: ITGOA एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य

केस संख्या: W.P.(C) 1144/2026

पीठ: न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन

फैसले की तारीख: 20 मार्च, 2026