इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत पासपोर्ट जारी करने के लिए सक्षम अदालत से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, भले ही आवेदक के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हों। यह महत्वपूर्ण निर्णय जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने उमापति बनाम भारत संघ (रिट – सी नंबर – 5587/2024) के मामले में दिया।
पृष्ठभूमि:
याचिकाकर्ता उमापति ने 20 जनवरी, 2022 को भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 5 के तहत पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। आवेदन प्राप्त होने पर, सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक से एक रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दो आपराधिक मामले लंबित थे: आपराधिक मामला अपराध संख्या 164/2018 और आपराधिक मामला अपराध संख्या 585/2021, दोनों पी.एस. कादीपुर, जिला सुल्तानपुर में दर्ज थे।
पासपोर्ट प्राधिकरण ने आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया, जिससे उमापति ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें प्राधिकरण को उनके पासपोर्ट आवेदन पर निर्णय लेने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।
कानूनी मुद्दे और अदालत का निर्णय:
1. पासपोर्ट प्राधिकरण का दायित्व:
अदालत ने जोर दिया कि पासपोर्ट प्राधिकरण को भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 5 के अनुसार पासपोर्ट आवेदनों पर निर्णय लेना अनिवार्य है। खंडपीठ ने कहा, “अधिनियम की योजना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन को अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा विचार और निर्णय लिया जाना चाहिए।”
2. अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं:
भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत तर्क को खारिज करते हुए, अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है जो अदालत से पूर्व अनुमति की आवश्यकता बताता है जहां आपराधिक मामले लंबित हों। खंडपीठ ने कहा, “यह अदालत विचार करती है कि भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत पासपोर्ट जारी करने के लिए जहां आपराधिक मामले लंबित हैं, वहां सक्षम अदालत से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है और इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।”
3. परिपत्र की व्याख्या:
अदालत ने डिप्टी सॉलिसिटर जनरल द्वारा उद्धृत 10 अक्टूबर, 2019 के परिपत्र को भी संबोधित किया। अदालत ने नोट किया कि यह परिपत्र भी पासपोर्ट जारी करने से पहले अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं बताता।
4. निर्णय लेने की प्रक्रिया:
फैसले में जोर दिया गया कि पासपोर्ट प्राधिकरण को भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के विधायी प्रावधानों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। यदि प्राधिकरण पासपोर्ट जारी करने के लिए इसे उपयुक्त मामला मानता है, तो वे इसे जारी कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, यदि अधिनियम की धारा 6 के तहत इनकार के लिए कोई आधार मौजूद है, तो उपयुक्त आदेश पारित किया जाना चाहिए।
अदालत का निर्देश:
हाईकोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण (प्रतिवादी संख्या 4) को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के 20 जनवरी, 2022 के आवेदन पर कानून के अनुसार चार सप्ताह के भीतर निर्णय लें, जब उन्हें आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाए।
इस निर्णय ने उन व्यक्तियों के पासपोर्ट जारी करने पर कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, और पासपोर्ट प्राधिकरण की निर्णय लेने की स्वायत्तता पर जोर दिया है। यह पासपोर्ट आवेदनों पर समयबद्ध निर्णय लेने के महत्व को भी उजागर करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल आपराधिक मामलों की लंबितता स्वतः ही जारी प्रक्रिया को बाधित न करे।
