9 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेंच ने पर्यावरण मुआवजे से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित एक आदेश के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसने याचिकाकर्ताओं पर पर्यावरणीय मुआवजा (ईसी) लगाया
एनजीटी के आदेश को अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
