सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा हैं कि स्थानीय निकायों एंव अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे कि 50 फीसदी की सीमा पर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय निकाय में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण एक विशिष्ट मात्रा
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