अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक दिनांक 12-13 अप्रैल को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई , जिसमें पूरे देश से सभी प्रांतीय इकाईयों का प्रतिनिधित्व हुआ।
अधिवक्ता परिषद अवध की प्रदेश महामंत्री श्रीमती मीनाक्षी परिहार सिंह ने इस बैठक में अवध प्रांत का प्रतिनिधित्व किया और यह बताया कि दस सूत्रीय प्रस्ताव के माध्यम से न्यायधीशों की नियुक्ति एवं कार्यव्यवहार में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 13 अप्रैल को पबैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पारित किया गया।
प्रस्ताव के महत्व को रेखांकित करते हुए अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. श्रीनिवास मूर्ति ने बताया कि न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए नया कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे कि न्यायमूर्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया और उनके न्यायिक आचरण की निगरानी अधिक पारदर्शिता के साथ की जा सके, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रक्रिया में न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका बनी रहे। इस संदर्भ में अनेक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका व न्यायप्रक्रिया में सुधार के लिए उक्त प्रस्ताव को पारित किया गया है।
