राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी कि जम्मू-कश्मीर से सांसद (एमपी) शेख अब्दुल राशिद, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, को “कारावास की कठोरता” से बचने के लिए उनकी विधायी स्थिति के आधार पर विशेष विशेषाधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। जेल में बंद सांसद लोकसभा की चल रही कार्यवाही में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल या अंतरिम जमानत के लिए लड़ रहे हैं।
एजेंसी की प्रतिक्रिया राशिद की उस अपील के खिलाफ आई है जिसमें उन्होंने 10 मार्च के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटने की मांग की थी, जिसमें उन्हें 4 अप्रैल तक संसद में भाग लेने के लिए अनुरोधित राहत देने से इनकार कर दिया गया था। बारामुल्ला का प्रतिनिधित्व करने वाले राशिद पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गंभीर आरोप हैं, जो एक कठोर आतंकवाद विरोधी कानून है।
अपने बयान में, एनआईए ने इस बात पर जोर दिया कि राशिद को वैधानिक हिरासत में रहते हुए लोकसभा सत्रों में भाग लेने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, उनके अनुरोधों को “फोरम शॉपिंग” और कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग बताते हुए खारिज कर दिया। एजेंसी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सांसद होने के कारण उन्हें न्यायिक हिरासत से छूट नहीं मिलती।
एनआईए ने यह भी बताया कि राशिद को अपने खिलाफ लगे आरोपों के बारे में पता था, जिसमें यूएपीए के तहत गंभीर अपराध शामिल हैं, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। इसने तर्क दिया कि एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति अंतरिम जमानत मांगने का आधार प्रदान नहीं करती है, खासकर अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा करने की आड़ में।
राशिद को “अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति” करार देते हुए, एनआईए ने जम्मू-कश्मीर में गवाहों पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। एजेंसी ने यूएपीए की धारा 43डी(5) का हवाला दिया, जो आरोप प्रथम दृष्टया विश्वसनीय प्रतीत होने पर आरोपी व्यक्तियों के लिए जमानत को प्रतिबंधित करता है।
अदालत को याद दिलाया गया कि संसद में उपस्थित होने के लिए समन सभी सांसदों को भेजे जाने वाले नियमित संचार हैं और इसे राशिद को दी गई विशेष रियायत के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। एनआईए ने यह भी नोट किया कि संसद में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत के लिए राशिद के पिछले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया था, इस तरह के अनुरोधों को अस्वीकार किए जाने के पैटर्न को रेखांकित करता है।
इंजीनियर राशिद, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था, वर्तमान में एक हाई-प्रोफाइल टेरर फंडिंग मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। उन पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी आंदोलनों और आतंकी गतिविधियों को वित्तीय मदद देने का आरोप है। 2017 में आतंकी फंडिंग की जांच के सिलसिले में यूएपीए के तहत गिरफ्तारी के बाद से वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
राशिद की कानूनी टीम ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि उन्हें संसद में उपस्थित होने के लिए कस्टडी पैरोल की अनुमति दी जाए, जैसा कि पहले दो दिनों के लिए दी गई अल्पकालिक अनुमति के समान है। कस्टडी पैरोल में राशिद को सशस्त्र पुलिस द्वारा संसद तक ले जाया जाएगा।
