एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध, जो चेक बाउंस मामलों से संबंधित है, केवल शिकायतकर्ता की स्पष्ट सहमति से ही संधारित किया जा सकता है, भले ही आरोपी मामला निपटाने के लिए तैयार हो। न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ द्वारा दिया गया यह निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द करता है, जिसमें शिकायतकर्ता की सहमति के बिना धारा 138 के तहत अपराध को संधारित किया गया था। यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता की सहमति की आवश्यकता को पुनः पुष्टि करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके हित कानून के तहत पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं।
यह मामला ए.एस. फार्मा प्राइवेट लिमिटेड बनाम नयाती मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य [क्रिमिनल अपील नंबर 3051-3052/2024] से उत्पन्न हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा चेक बाउंस होने के विवाद और उसके बाद की कानूनी कार्यवाही की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अब एन.आई. अधिनियम के तहत अपराधों को संधारित करने के लिए सहमति की अनिवार्यता के संबंध में एक स्पष्ट मिसाल स्थापित करता है, जो आरोपी के अधिकारों और शिकायतकर्ता के हितों के बीच संतुलन को रेखांकित करता है।
मामले की पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एन.आई. अधिनियम) की धारा 138 के तहत अपराध, जो चेक बाउंस से संबंधित है, केवल उसी अधिनियम की धारा 147 के तहत शिकायतकर्ता की स्पष्ट सहमति से ही संधारित किया जा सकता है। यह निर्णय ए.एस. फार्मा प्राइवेट लिमिटेड बनाम नयाती मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य [क्रिमिनल अपील नंबर 3051-3052/2024] के मामले में दिया गया, जिसमें अपीलकर्ता ए.एस. फार्मा प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनकी सहमति के बिना अपराध को संधारित किया गया था।
विवाद तब शुरू हुआ जब ए.एस. फार्मा प्राइवेट लिमिटेड ने नयाती मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ 6,50,000 रुपये के दो चेक, दिनांक 19 जनवरी, 2020 और 9 फरवरी, 2020 के बाउंस होने के बाद कानूनी कार्यवाही शुरू की। अपीलकर्ता ने एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की, जो धन की कमी के कारण चेक के अनादर को एक दंडनीय अपराध बनाती है। समन प्राप्त करने पर, प्रतिवादियों ने मामले को निपटाने की इच्छा व्यक्त की और अपराध के संधारण का अनुरोध किया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया।
ट्रायल कोर्ट के फैसले से आहत होकर, प्रतिवादी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, जिसने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिकायतकर्ता की सहमति के बिना अपराध को संधारित कर दिया। इस आदेश को शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल शामिल थे, ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और यह माना कि एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का संधारण शिकायतकर्ता की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि एन.आई. अधिनियम की धारा 147 संधारण की अनुमति देती है, लेकिन यह मूलभूत आवश्यकता को समाप्त नहीं करती कि इसके लिए शिकायतकर्ता की सहमति आवश्यक है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा:
“एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध को धारा 147 के तहत केवल संबंधित शिकायतकर्ता की सहमति से ही संधारित किया जा सकता है।”
कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का उपयोग संयम से किया जाना चाहिए और इसे उन सांविधिक प्रावधानों को बाईपास करने के लिए नहीं किया जा सकता जो संधारण के लिए सहमति को अनिवार्य करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया, जिसने एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध को शिकायतकर्ता की सहमति के बिना संधारित कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि प्रतिवादियों ने हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार 6,50,000 रुपये की चेक राशि 12% साधारण ब्याज के साथ जमा की थी, साथ ही 1,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत “पूर्ण न्याय” करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए शिकायत और सभी संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने शिकायतकर्ता को जमा की गई राशि निकालने की अनुमति दी, यह पुनः स्पष्ट करते हुए कि यह निर्णय मामले के तथ्यों पर आधारित था और इसे सामान्य नहीं माना जाना चाहिए।
अपीलकर्ता, ए.एस. फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, की ओर से वकीलों की टीम जिसमें श्री विमित त्रेहन, श्री ध्रुव द्विवेदी, और श्री रवि भरुका शामिल थे, ने कोर्ट में प्रस्तुत किया। प्रतिवादियों, नयाती मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य की ओर से श्री गिरिराज सुब्रमणियम, श्री सिमरपाल सिंह सैनी, श्री सिद्धांत जुआल, और अन्य वकील उपस्थित थे।
