नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पैनल का गठन किया है और उससे हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के बाढ़ क्षेत्र में कथित तौर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा एक राजमार्ग के निर्माण पर रिपोर्ट मांगी है।
ट्रिब्यूनल एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि एनएचएआई नदी के पास बाढ़ संभावित क्षेत्र में कीरतपुर से मनाली और पठानकोट से मंडी तक चार-लेन राजमार्ग का निर्माण कर रहा है।
अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों से “रिपोर्ट मांगना” “उचित” था।
इसके बाद पीठ ने एक संयुक्त समिति का गठन किया जिसमें एनएचएआई के कार्यकारी अभियंता (प्रभारी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सदस्य सचिव और हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीपीसीबी) के सदस्य सचिव द्वारा प्रतिनियुक्त एक अधिकारी शामिल थे।
ट्रिब्यूनल ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा, “एचपीपीसीबी के सदस्य सचिव एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। समिति इस मुद्दे की जांच करेगी और आठ सप्ताह के भीतर ट्रिब्यूनल के समक्ष रिपोर्ट सौंपेगी।”
