नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी के बाढ़ क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने में सहयोग करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र में एक आवासीय कॉलोनी शिवम एन्क्लेव से नदी में सीवेज के निर्वहन से संबंधित सुनवाई के दौरान आया।
न्यायालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल के साथ शिवम कॉलोनी में अनधिकृत निर्माण पर चिंता व्यक्त की। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, ये निर्माण बिना किसी औपचारिक स्वीकृति के नदी के बाढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से उभरे हैं।
न्यायालय की सुनवाई के दौरान, यह पता चला कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने नदी में सीवेज को छोड़ने के लिए अस्थायी रूप से एक पाइप का उपयोग किया था, एक उपाय जिसे तब से बंद कर दिया गया है। प्राधिकरण और राज्य के सिंचाई विभाग के बीच आगे की चर्चाओं ने इस तरह के अतिक्रमणों को हटाने की जिम्मेदारी में विसंगतियों को उजागर किया। हालांकि, न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि इन उल्लंघनों को दूर करना राज्य और स्थानीय प्राधिकारियों दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
