नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्टग्रेजुएट्स (NEET-PG) के लिए अखिल भारतीय कोटा (AIQ) काउंसलिंग के तीसरे दौर में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्रवाई की। कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC), नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन उन दावों पर विचार कर रहे हैं कि AIQ काउंसलिंग के तीसरे दौर में सीट ब्लॉकिंग की घटनाएं हुईं, जिससे कई संभावित उम्मीदवार प्रभावित हुए। खास तौर पर मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में राज्य स्तरीय काउंसलिंग के दूसरे दौर के समापन से पहले AIQ में सीटें समय से पहले खोली गईं, जिससे कथित तौर पर कुछ उम्मीदवारों को अनुचित तरीके से सीटें ब्लॉक करने का मौका मिला।
याचिकाकर्ताओं ने राज्य और AIQ काउंसलिंग राउंड के बीच शेड्यूलिंग संघर्षों पर चिंता व्यक्त की है, जिसके बारे में उनका तर्क है कि इससे कई उम्मीदवारों को नुकसान हुआ है। उनका दावा है कि इन अनियमितताओं के कारण कुछ लोगों को कम पसंदीदा चिकित्सा विशेषज्ञता स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, याचिका में एमसीसी पर सीट आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन न करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें डॉ. आशीष रंजन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले द्वारा निर्धारित मिसाल का हवाला दिया गया है।
इन कथित विसंगतियों के जवाब में, याचिकाकर्ता काउंसलिंग के तीसरे दौर को रद्द करने का अनुरोध कर रहे हैं और दावा किया है कि सीट ब्लॉकिंग से प्रभावित लोगों को समायोजित करने के लिए या तो राउंड को फिर से आयोजित किया जाए या चौथा राउंड जोड़ा जाए। सुझाया गया एक अन्य विकल्प उन उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग का एक अलग दौर है जो बाधित तीसरे दौर में सीटें हासिल करने में कामयाब रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 7 फरवरी के लिए निर्धारित की है, जहां वह इन आरोपों की गहराई से जांच करेगा और मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संभावित उपायों का पता लगाएगा।
