गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इंदौर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) कॉरिडोर को खत्म करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान जारी किया।
बीआरटीएस, जो 2013 में चालू हुआ, राजीव गांधी स्क्वायर से देवास नाका तक लगभग 11 किलोमीटर तक फैला है। इसे तेजी से आवागमन की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण यह महत्वपूर्ण यातायात बाधाओं का स्रोत बन गया है।
इंदौर के निवासियों केडी कोडवानी और एन एम कुरैशी द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका में कॉरिडोर को कई आधारों पर चुनौती दी गई, जिसमें इसकी व्यवहार्यता, वाहन पार्किंग स्थलों की अपर्याप्तता और परिचालन वाहनों के लिए परिवहन विभाग से स्थायी अनुमोदन की कमी शामिल है। उनके वकील अजिंक्य दगांवकर के अनुसार, बीआरटीएस कॉरिडोर की संरचनाओं ने यातायात की आवाजाही को गंभीर रूप से बाधित किया है, जिसके कारण अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा।
उठाए गए मुद्दों के जवाब में, अदालत ने पिछले साल सितंबर में बीआरटीएस मार्ग की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया था। दगांवकर द्वारा रिपोर्ट की गई समिति के निष्कर्षों ने निष्कर्ष निकाला कि बढ़ते यातायात प्रवाह के कारण कॉरिडोर अब व्यवहार्य नहीं था।
कॉरिडोर को खत्म करने का निर्णय पिछले नवंबर में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप है, जिसमें ट्रैफिक की भीड़ को कम करने और शहर की आबादी के लिए दैनिक आवागमन में सुधार के उपाय के रूप में बीआरटीएस को हटाने का हवाला दिया गया था।
