एक महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायमूर्ति आर.एम. जोशी की अध्यक्षता वाली बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का दुरुपयोग व्यक्तियों को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। अदालत ने अपीलकर्ता जहीर अब्बास इकराम सैय्यद और लैला जहीर सैय्यद को अग्रिम जमानत दे दी, उनके खिलाफ लगाए गए जाति-आधारित दुर्व्यवहार और हमले के आरोपों को खारिज कर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला दो आपराधिक अपीलों – आपराधिक अपील संख्या 654/2024 (जहीर अब्बास इकराम सैय्यद द्वारा दायर) और आपराधिक अपील संख्या 655/2024 (लैला जहीर सैय्यद द्वारा दायर) से उपजा है – दोनों में मारपीट और जाति-आधारित अपमान के आरोप शामिल हैं।
31 मई, 2024 को दर्ज पुलिस शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता, जहीर और लैला ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर पिछली शाम, 30 मई, 2024 को लगभग 7:30 बजे उसे घेर लिया। जहीर पर आरोप है कि उसने दरांती लहराई, शिकायतकर्ता पर हमला किया और जाति-आधारित गालियाँ दीं। मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था।
अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि आरोप मनगढ़ंत थे और शिकायतकर्ता के नियोक्ता से जुड़े व्यक्तिगत विवादों से प्रेरित थे। उन्होंने तर्क दिया कि वे कथित घटना के दौरान अपराध स्थल पर मौजूद नहीं थे।
तर्क और कानूनी मुद्दे
– अपीलकर्ताओं के वकील: अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता श्री एस.आर. आंधले ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह घटना झूठे आरोप लगाने का मामला था। उन्होंने अपीलकर्ताओं और शिकायतकर्ता के नियोक्ता के बीच पहले के विवादों की ओर इशारा करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को अपीलकर्ताओं को परेशान करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
– अभियोजन पक्ष का रुख: एपीपी मिस डी.एस. जैप ने जमानत आवेदन का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, विशेष रूप से हथियार से जुड़े होने के कारण, हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी। अभियोजन पक्ष ने सतीश नामक एक गवाह की गवाही पर भरोसा किया, जिसने दावा किया कि उसने हमला देखा था।
– शिकायतकर्ता के वकील द्वारा आपत्ति: शिकायतकर्ता के लिए नियुक्त अधिवक्ता श्री ए.ई. मदने ने एससी/एसटी अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रतिबंध का हवाला देते हुए अपील की स्थिरता पर आपत्ति जताई, जो ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है।
अदालत की टिप्पणियां और निर्णय
अपने विस्तृत आदेश में, अदालत ने कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग पर कड़ी टिप्पणी की। न्यायमूर्ति आर.एम. जोशी ने टिप्पणी की:
“यह एक उदाहरण है कि कैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का एक बेईमान व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है।”
अदालत ने कहा कि जांच में अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियां सामने आईं। जांच एजेंसी की एक आलोचनात्मक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि कथित घटना के समय अपीलकर्ता लैला ज़हीर सैय्यद घर पर मौजूद थी, जिससे उसकी संलिप्तता अमान्य हो गई। इसके अलावा, गवाह सतीश के बयान से पता चला कि घटनास्थल पर केवल एक व्यक्ति मौजूद था, जिससे शिकायतकर्ता के कई हमलावरों के दावे को कमज़ोर कर दिया गया।
इन निष्कर्षों के आधार पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाया गया था। अदालत ने ज़हीर और लैला दोनों को अग्रिम ज़मानत दी, यह देखते हुए कि व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण निशाना बनाए जाने का अपीलकर्ताओं का बयान विश्वसनीय प्रतीत होता है।
अदालत ने फैसला सुनाया:
“यह अग्रिम ज़मानत दिए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला है।”
इस निर्णय के माध्यम से 24 जुलाई, 2024 और 13 अगस्त, 2024 को पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा को पूर्ण बना दिया गया।
अपने अंतिम निर्देश में, न्यायालय ने आदेश दिया कि हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण, उप समिति, औरंगाबाद द्वारा नियुक्त वकील को प्रति अपील 3,000 रुपये की फीस का भुगतान किया जाए।
