सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बलात्कार के मामले में नाबालिग पीड़िता की सहमति पूरी तरह से अप्रासंगिक है। इस टिप्पणी के साथ, कोर्ट ने एक दोषी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और 15 वर्षीय लड़की के अपहरण, बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि चूंकि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए उसकी सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है। पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलटते हुए हाईकोर्ट का निर्णय, सबूतों के आधार पर “एकमात्र संभव दृष्टिकोण” था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 28 फरवरी, 2007 को पीड़िता के चाचा की शिकायत पर हमीरपुर के सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी (FIR संख्या 88) से शुरू हुआ था। शुरुआत में, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363 (अपहरण) और 366 (शादी के लिए मजबूर करने के इरादे से अपहरण) के तहत आरोप लगाए गए थे। जांच के दौरान, appellant के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 377 (अप्राकृतिक अपराध) के तहत भी आरोप जोड़े गए। एक अन्य व्यक्ति को आईपीसी की धारा 212 और 368 के तहत सह-अभियुक्त बनाया गया था।
पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दायर की और अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 23 गवाह पेश किए। हालांकि, 5 दिसंबर, 2007 को हमीरपुर के सत्र न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया।
इस फैसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला स्थित हाईकोर्ट में अपील दायर की। 18 मार्च, 2015 को, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने appellant को दोषी ठहराया और उसे सात साल की कैद और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि सह-अभियुक्त की रिहाई को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के इस फैसले से व्यथित होकर, दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
दोनों पक्षों की दलीलें
Appellant के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, इसलिए हाईकोर्ट का दोषसिद्धि का फैसला गलत था। बचाव पक्ष ने गवाहों के बयानों में “बड़ी विसंगतियों और विरोधाभासों” का हवाला दिया और यह भी दलील दी कि मेडिकल साक्ष्य पीड़िता के बयान का समर्थन नहीं करते हैं।
वहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने सबूतों का सही मूल्यांकन किया है। राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 15 साल थी, जो एक निर्विवादित तथ्य है। अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से पीड़िता (PW-4) की गवाही पर भरोसा किया, जिसने घटना का विस्तृत विवरण दिया था।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
सबूतों और दलीलों की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया। पीठ ने कहा कि पीड़िता की गवाही (PW-4) विशिष्ट और विश्वसनीय थी। फैसले में कहा गया, “पीड़िता द्वारा दिए गए सबूतों से, हमारा विचार है कि पीड़िता को एक ‘उत्कृष्ट गवाह’ (sterling witness) कहा जा सकता है।”
कोर्ट ने यह भी पाया कि मेडिकल साक्ष्य पीड़िता के बयान का खंडन नहीं करते हैं। अदालत ने सहमति के महत्वपूर्ण कानूनी सवाल को भी संबोधित किया। फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है, “यह मानते हुए भी कि पीड़िता ने स्वेच्छा से यौन संबंध के लिए सहमति दी थी, यह पहलू अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि घटना की तारीख पर वह नाबालिग थी।”
अंत में, पीठ ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने दोषी को बरी करके गलती की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “…ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों को देखते हुए, हाईकोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण ही एकमात्र संभव दृष्टिकोण था।”
अपने अंतिम आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।
