बॉम्बे हाई कोर्ट ने वादियों द्वारा विरोधी पक्ष की ओर से पेश होने वाले वकीलों के खिलाफ कदाचार की शिकायतें दर्ज कराने या दर्ज कराने की धमकी देने की ‘हालिया’ प्रवृत्ति पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की है।
9 अगस्त को पारित एक आदेश में, अदालत ने कहा कि वकीलों के जीवन और करियर पर ऐसी शिकायतों के परिणाम और उनके कारण होने वाले मानसिक आघात लगभग अवर्णनीय हैं।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ वकील गीता शास्त्री द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक वादी द्वारा की गई जालसाजी और झूठी गवाही की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। .
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह की शिकायतें दर्ज करना एक हालिया चलन है।
“हम यह नोट करने के लिए बाध्य हैं कि दुर्भाग्य से यह अब इस अदालत में एक फैशन बन गया है, जहां एक तरफ के वादी नियमित रूप से विरोधी पक्ष के अधिवक्ताओं के खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत दर्ज करते हैं। यह सभी परिस्थितियों में निंदा की जाने वाली प्रथा है।” न्यायाधीशों ने कहा.
न्यायाधीशों ने कहा, विरोधी पक्ष के अधिवक्ताओं का अपने मुवक्किलों और अदालत के प्रति कर्तव्य है, जैसा कि सभी अधिवक्ताओं का होता है।
एचसी ने कहा, “विरोधी वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक शिकायतों की यह लगातार धमकी वास्तव में हमारे सामने आए कई मामलों में विरोधी वकील को डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिद्वंद्वी को पर्याप्त या उचित कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है।” .
इसमें कहा गया है कि अदालत ने “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामले” देखे हैं जहां कुछ महीने पहले एक बहुत ही युवा वकील के साथ ऐसा किया गया था।
अदालत ने कहा, “वादी की इस प्रकार की शिकायत के कारण उस युवा वकील का पूरा जीवन और करियर बर्बाद हो गया होता।”
पीठ ने कहा कि न्यायाधीश केवल विवादों का फैसला नहीं कर रहे हैं।
आदेश में कहा गया, “हम बार के मानकों को लेकर समान रूप से चिंतित हैं और हम इस बात से भी चिंतित हैं कि किसी वादकारी की कुछ काल्पनिक धारणाओं के कारण अधिवक्ताओं के हितों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।”
अदालत ने कहा कि वकील शास्त्री के खिलाफ शिकायत में कोई योग्यता नहीं थी और उनकी ओर से कोई कदाचार नहीं था, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को शिकायत को खारिज करते हुए आवश्यक निर्देश पारित करने का निर्देश दिया।
