एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार को राकांपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 2021 में भाजपा कार्यकर्ता मोहित भारतीय द्वारा दायर मानहानि शिकायत में जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) रद्द कर दिया।
साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामले को 25 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसबी काले (मजगांव अदालत) ने पिछले महीने अदालत में पेश होने में विफल रहने पर मलिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
राज्य के पूर्व मंत्री द्वारा मंगलवार को अदालत के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराने के बाद एनबीडब्ल्यू रद्द कर दिया गया था।
अक्टूबर 2021 में, भारतीय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्रूज ड्रग जब्ती मामले के संबंध में कथित तौर पर “निराधार टिप्पणियां” करने के लिए मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की थी।
भारतीय ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मलिक ने एनसीबी की कार्रवाई पर एक संवाददाता सम्मेलन में उन्हें और उनके बहनोई ऋषभ सचदेव को “जानबूझकर और जानबूझकर बदनाम” किया।
शिकायत में, भारतीय ने आरोप लगाया कि मलिक ने अपने दुर्भावनापूर्ण दावों को साबित करने के लिए बिना किसी सबूत के अत्यधिक काल्पनिक बयानों के साथ उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने के लिए अपनी प्रमुख स्थिति का घोर दुरुपयोग किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने कथित तौर पर भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े एक मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था।
मलिक इस समय उच्चतम न्यायालय द्वारा चिकित्सा आधार पर पिछले महीने दी गई अंतरिम जमानत पर बाहर हैं।
