इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मानसिक विकार, इसकी गंभीरता और वैवाहिक सहवास पर इसके प्रभाव के पर्याप्त सबूत के बिना, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(iii) के तहत विवाह विच्छेद को उचित नहीं ठहराता है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ द्वारा 24 अक्टूबर, 2024 को दिए गए इस फैसले में तलाक के आधार के रूप में मानसिक बीमारी की सूक्ष्म व्याख्या को संबोधित किया गया।
यह फैसला एक पति द्वारा दायर प्रथम अपील संख्या 174/2023 में आया, जिसमें उसने पारिवारिक न्यायालय द्वारा उसकी तलाक याचिका को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। उसने क्रूरता, परित्याग और पत्नी के कथित सिज़ोफ्रेनिया के आधार पर तलाक की मांग की थी।
मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता और प्रतिवादी का विवाह 8 जून, 2003 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थी, एक तथ्य जिसे कथित तौर पर शादी से पहले छुपाया गया था। उसने आगे दावा किया कि उसकी मानसिक स्थिति और व्यवहार ने सहवास को असंभव बना दिया, आक्रामकता और उपेक्षा की घटनाओं का हवाला देते हुए। उसने मानसिक बीमारी, परित्याग और मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा।
पत्नी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है और वह अपने वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार है। उसने पति और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया और तर्क दिया कि तलाक को सही ठहराने के लिए मानसिक बीमारी के दावे गढ़े गए थे।
प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय-II, प्रतापगढ़ ने 29 अप्रैल, 2023 को पति की तलाक याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. मानसिक विकार: क्या पत्नी का कथित सिज़ोफ्रेनिया हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(iii) के तहत कानूनी सीमा को पूरा करता है, जिसके लिए गंभीरता और सहवास पर इसके प्रभाव का प्रमाण आवश्यक है।
2. परित्याग: क्या वैवाहिक घर से पत्नी की लंबे समय तक अनुपस्थिति जानबूझकर परित्याग का गठन करती है।
3. क्रूरता: क्या पत्नी के आचरण ने मानसिक पीड़ा पहुंचाई, जो क्रूरता के बराबर है।
न्यायालय की टिप्पणियां
हाईकोर्ट ने साक्ष्य और लागू कानूनी मिसालों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया, जिसमें तलाक के लिए मानसिक विकार को वैध आधार के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूतों के बोझ पर जोर दिया गया।
मानसिक विकार पर:
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 13(1)(iii) के तहत, मानसिक विकार का अस्तित्व मात्र तलाक की गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं है। विकार इतना गंभीर होना चाहिए कि यह सहवास को अनुचित बना दे। न्यायालय ने कोल्लम चंद्रशेखर बनाम कोल्लम पद्म लता [(2014) 1 एससीसी 225] और अन्य मिसालों का हवाला देते हुए दोहराया कि विकार की सीमा और प्रभाव को साबित करने के लिए चिकित्सा साक्ष्य महत्वपूर्ण है।
पीठ ने कहा:
“धारा 13(1)(iii) मानसिक विकार के अस्तित्व को विवाह विच्छेद को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं बनाती है। विकार इस तरह का और इस हद तक होना चाहिए कि याचिकाकर्ता से प्रतिवादी के साथ रहने की उचित रूप से अपेक्षा नहीं की जा सकती।”
इस मामले में, जबकि अपीलकर्ता ने सिज़ोफ्रेनिया के उपचार का संकेत देने वाले चिकित्सा नुस्खे प्रदान किए, लेकिन स्थिति की गंभीरता या पत्नी की वैवाहिक संबंध बनाए रखने की क्षमता पर इसके प्रभाव को साबित करने वाला कोई सबूत नहीं था। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मानसिक बीमारी के आरोप कानूनी मानक को पूरा नहीं करते हैं।
परित्याग पर:
अदालत ने देखा कि दंपति एक दशक से अधिक समय से अलग रह रहे थे, और पत्नी ने वैवाहिक घर में लौटने या अपील का विरोध करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। यह एनिमस डेसेरेन्डी (त्याग करने का इरादा) को दर्शाता है, जो कानून के तहत परित्याग का गठन करता है।
अदालत ने नोट किया:
“लंबे समय तक अलगाव और प्रतिवादी द्वारा सुलह करने के प्रयास की कमी वैवाहिक संबंध को जानबूझकर त्यागने का प्रदर्शन करती है।”
क्रूरता पर:
अदालत ने पाया कि पत्नी की लंबी अनुपस्थिति और दहेज उत्पीड़न के उसके आरोपों के साथ-साथ उसके साथ रहने से इनकार करने से पति को मानसिक पीड़ा हुई, जो क्रूरता के बराबर है। राकेश रमन बनाम कविता [2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 497] का हवाला देते हुए, अदालत ने माना कि क्रूरता में मानसिक पीड़ा और भावनात्मक संकट पैदा करने वाला आचरण शामिल है।
अदालत ने पारिवारिक न्यायालय के फैसले को पलट दिया और अपीलकर्ता को तलाक दे दिया। अपर्याप्त साक्ष्य के कारण मानसिक बीमारी के दावे को खारिज करते हुए, अदालत ने परित्याग और क्रूरता के आरोपों में योग्यता पाई। इसने विवाह को भंग कर दिया, यह मानते हुए कि लंबे समय तक अलगाव और प्रतिवादी के आचरण ने वैवाहिक बंधन को पूरी तरह से तोड़ दिया।
अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व सुश्री भाविनी उपाध्याय, श्री पंकज कुमार त्रिपाठी और सुश्री संध्या दुबे ने किया, जबकि प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण एकतरफा सुनवाई हुई।
