एक महत्वपूर्ण फैसले में, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश को “मौलिक मानव अधिकार” के रूप में घोषित किया, मातृत्व की गरिमा की रक्षा करने और महिलाओं, मातृत्व और बचपन के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की अनिवार्यता पर जोर दिया। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने एक दैनिक वेतन
मातृत्व अवकाश से इंकार करना मौलिक मानवाधिकार का उल्लंघन और अनुच्छेद 29 और 39डी का उल्लंघन है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
