पंजाब सरकार ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को सूचित किया कि वह मनीषा गुलाटी को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के पद से हटाने के अपने आदेश को वापस लेगी, उनके वकील ने कहा।
गुलाटी ने सितंबर 2020 के एक पत्र को वापस लेने के राज्य सरकार के कदम के खिलाफ मंगलवार को हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसके माध्यम से उन्हें मार्च 2024 तक कार्यकाल का विस्तार दिया गया था।
गुलाटी के वकील चेतन मित्तल ने कहा, “जब आज मामला उठाया गया, तो उन्होंने (पंजाब) बयान दिया कि वह आज ही आदेश वापस ले रहे हैं।”
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उन्होंने कहा, “इसके साथ मनीषा गुलाटी को बहाल किया जाएगा।”
गुलाटी को मार्च 2018 में अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। सिंह फिलहाल बीजेपी में हैं.
उनका कार्यकाल मार्च 2024 तक और तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया था।
