[Breaking] दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर रोक लगाई; 10 मार्च को सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की और तीन दिन की हिरासत की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

सिसोदिया के वकील ने सीबीआई की याचिका का विरोध किया, जिन्होंने कहा कि जांच पूरी करने में एजेंसी की अक्षमता रिमांड का आधार नहीं हो सकती है और उन्हें खुद को दोषी ठहराने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

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विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किए गए सिसोदिया ने कहा कि असहयोग हिरासत का आधार नहीं हो सकता और उन्होंने रिमांड के लिए सीबीआई की याचिका का विरोध किया।

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राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के भीतर और बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था थी।

आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने परिसर के बाहर धरना दिया और नारेबाजी की.

सिसोदिया को सोमवार को पांच दिन की सीबीआई हिरासत दी गई थी। सीबीआई ने रविवार शाम सिसोदिया को 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

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